नईदिल्ली
लैंड फॉर जॉब मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीबीआई को केस चलाने की मंजूरी दे दी है। कोर्ट में सीबीआई ने यह जानकारी दी है। मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी। सीबीआई के मुताबिक जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में गृह मंत्रालय ने उसे नई चार्जशीट के तहत केस चलाने की मंजूरी दे दी है। हालांकि, तीन रेलवे अधिकारियों के मामले में अभी तक उसे मंजूरी नहीं मिली है।
जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट को सूचित किया कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कथित लैंड फॉर जॉब घोटाले में जो ताजा चार्जशीट दाखिल की गई है, उस संबंध में गृह मंत्रालय से मंजूरी प्राप्त कर ली गई है। सीबीआई के मुताबिक तीन रेलवे अधिकारियों के खिलाफ केस चलाने की अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। जांच एजेंसी का कहना है कि एक हफ्ते के भीतर अन्य आरोपियों के खिलाफ भी मंजूरी मिलने की उम्मीद है। कोर्ट ने फिलहाल मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर तय की है।
बता दें कि यह कथित घोटाला 2004 से 2009 के बीच का है जब लालू यादव यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे। आरोप है कि लालू के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में कई पदों पर नियमों की अनदेखी करके लोगों को नौकरी दी गई थी। इसकी एवज में बहुत कम दाम में बेशकीमती जमीनें पटना, दिल्ली, मुंबई समेत अन्य शहरों में लालू परिवार के सदस्यों के नाम कराई गई थीं। सीबीआई ने नई चार्जशीट में लालू के बेटे एवं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी आरोपी बनाया है। इसके अलावा पूर्व सीएम राबड़ी देवी, राज्यसभा सांसद मीसा भारती एवं लालू परिवार के अन्य सदस्य और करीबी भी शामिल हैं।
