नई दिल्ली
ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने के फैसले का सरकार के भीतर से लेकर गेमिंग इंडस्ट्री की तरफ से भारी विरोध हो रहा है। ऐसे में ऑनलाइन गेमिंग, कैसिनो और हार्स रेसिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने पर 2 अगस्त, 2023 को जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है।
ऑनलाइन गेमिंग, कैसिनो और हार्स रेसिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने के बाद इस बैठक में जीएसटी काउंसिल के सामने जीएसटी कानून में बदलाव करने और नियमों के अप्रूवल के लिए प्रस्ताव रखा जा सकता है। इस बैठक में इस बात पर फैसला लिया जाएगा कि 28 फीसदी जीएसटी एंट्री वैल्यू पर लगाया जाए या फिर हर दांव पर।
11 जुलाई, 2023 को जो जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी उसमें ऑनलाइन गेमिंग, कैसिनो और हार्स रेसिंग पर सैद्धांतिक तौर पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने की मंजूरी दी गई थी लेकिन इसे लेकर जीएसटी कानून में संशोधन और नियमों को बनाने पर फैसला वीडियो कॉंफ्रेसिंग के जरिए होने वाली इस बैठक में लिया जाएगा।
ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने के फैसले का काफी विरोध हो रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि उनका मंत्रालय जीएसटी काउंसिल से अपने फैसले पर फिर से विचार करने को कहेगा। वहीं ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री से जुड़े निवेशक इसे बेहद खतरनाक बता रहे हैं।
इन निवशकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस मुद्दे को लेकर उनसे मुलाकात करने की इच्छा जाहिर की है। इन निवशकों ने अपने पत्र में लिखा कि उन्होंने ये सोच कर निवेश किया कि वे भारत को दुनिया का गेमिंग कैपिटल बनाएंगे। इससे देश में रोजगार का अवसर बढ़ेगा, अरबों डॉलर विदशी निवेश आएगा। इसके चलते भारत गेमिंग, एनिमेशन, एआई, विजुअल इफेक्ट्स के क्षेत्र का एक्सपोर्टर बनेगा लेकिन 28 फीसदी जीएसटी का फैसला गेमिंग सेक्टर के लिए बेहद तकलीफदेह साबित होगा। इसके चलते निवेशकों ने जो 2.5 अरब डॉलर सेक्टर में निवेश किया गया है उसे राइट-ऑफ करना होगा।
