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राजस्व विभाग के कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर Saket Malviya ने राजस्व विभाग के मूल कार्यों में प्रगति लाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि जिले में नायब तहसीलदार, तहसीलदार एवं प्रभारी डिप्टी कलेक्टरों की नवीन पदस्थापना से अधिकारियों की कमी दूर हुई है इससे राजस्व कार्यों को गति मिलेगी। कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों को राजस्व विभाग के मूल कार्यों को प्राथमिकता देने के लिए कहा है।
राजस्व प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने राजस्व प्रकरणों को उनके निर्धारित समय सीमा में निराकृत करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि आगामी एक माह में अभियान चलाकर एक वर्ष से अधिक समय सं लंबित नामांतरण, बंटवारा तथा सीमांकन के प्रकरणों को निराकृत करायें। सीमांकन के लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए राजस्व निरीक्षकों के साथ-साथ पटवारियों का दल बनाकर सीमांकन करायें। कलेक्टर ने भू-अभिलेख कार्यालय को प्रतिदिन किए गए सीमांकन की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि सभी राजस्व अधिकारी निर्धारित तिथियों में अपने न्यायालय में सुनवाई करेंगें तथा प्रकरणों के त्वरित निराकरण के प्रयास किए जाएंगें। कलेक्टर ने कहा कि शासन द्वारा निर्धारित समय-सीमा का पालन करें तथा प्रकरणों को अनावश्यक लंबित नहीं रखें।
कलेक्टर ने मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना तथा मुख्यमंत्री नगरीय भू-अधिकार (धारणाधिकार) योजना के लंबित प्रकरणों को निराकृत करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में उक्त योजना के प्रावधानों के अनुसार पात्र हितग्राहियों के पट्टों का वितरण किया जाना सुनिश्चित करेंगे। कलेक्टर ने ग्रामीण क्षेत्रों में पट्टों का वितरण करते समय उसे एक कालोनी के रूप में चिन्हांकित कर आवासीय पट्टों के वितरण के निर्देश दिए हैं। इसी प्रकार स्वामित्व योजना अंतर्गत आबादी भूमि का ड्रोन सर्वे कार्य पूर्ण कर पात्र हितग्राहियों को पट्टा वितरण की कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।
सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के निराकरण की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने शिकायतों के समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन तथा जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों के निराकरण की नियमित समीक्षा करें तथा पूरी संवेदनशीलता से शिकायतों का निराकरण सुनिश्चित करेंगे। इसी प्रकार लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत प्राप्त आवेदनों को निर्धारित समय-सीमा में निराकृत कर आवेदकों को सेवाए प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे।
कलेक्टर ने समस्त उपखण्ड अधिकारियों को ग्रीष्म ऋतु में पेयजल आपूर्ति की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि सभी एसडीएम संबंधित उपखण्ड में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की 15 दिवस में समीक्षा करेंगें। हैंण्डपंपों के रखरखाव तथा जलजीवन मिशन के प्रगतिरत कार्यों की नियमित मानीटरिंग करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर परिवहन कर बसहटों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित किया जाएगा।
कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को उचित मूल्य दुकानों से खाद्यान्न वितरण की सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने दुकानों के नियमित खुलने तथा खाद्यान्न वितरण की स्थिति पर निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने रैण्डम आधार पर दुकानों की जांच तथा अनियमितता पाए जाने पर संबंधित विक्रेताओं के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।
रीवा-सीधी-सिंगरौली रेलवे लाइन प्रोजेक्ट की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने भू-अर्जन की कार्यवाही समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए है। कलेक्टर ने अर्जित की गई भूमियों के रिकार्ड दुरूस्त कर रेलवे को हस्तांतरित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने रेलवे तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं।
बैठक में प्रभारी अपर कलेक्टर राहुल धोटे, उपखण्ड अधिकारी मझौली सुरेश अग्रवाल, गोपद बनास नीलेश शर्मा, चुरहट एसपी मिश्रा, कुसमी आर के सिन्हा, डिप्टी कलेक्टर आर पी त्रिपाठी सहित तहसीलदार, नायब तहसीलदार तथा अधीक्षक भू-अभिलेख उपस्थित रहें।
