नई दिल्ली
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कतर में आठ पूर्व नौसैनिकों की गिरफ्तारी के मामले को लेकर बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधा और सवाल किया कि यह कौन सा राष्ट्रवाद है कि प्रधानमंत्री इन लोगों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं।
उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘नौसेना के आठ पूर्व कर्मी अगस्त, 2022 से कतर की हिरासत में हैं। विदेश मंत्रालय का कहना है कि इनके खिलाफ लगे आरोपों की जानकारी भारत के साथ साझा नहीं की गई।’’
खड़गे ने आरोप लगाया, ‘‘मोदी सरकार के इस तरह से समर्पण कर देने से भारत को ‘विश्वगुरू’ बनाने के उसके दावे की पोल खुलती है।’ उन्होने सवाल किया, ‘‘प्रधानमंत्री जी कतर के अपने समकक्ष को फुटबाल विश्व कप की सफलता के लिए शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन हमारे बहादुर जवानों की जिंदगी बचाने के लिए हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यह राष्ट्रवाद है?’’
कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान धमकी दे रहे हैं शाह, भाजपा की पराजय तय : कांग्रेस
कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान को लेकर बुधवार को आरोप लगाया कि वह धमकी दे रहे हैं जो इस बात का प्रमाण है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार रही है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि कांग्रेस शाह के बयान से जुड़ा मुद्दा निर्वाचन आयोग के समक्ष उठाएगी। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को एक चुनावी सभा में कहा था कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस सत्ता में आई तो राज्य में परिवारवाद की राजनीति चरम पर होगी और वह दंगों की चपेट में रहेगा।
शाह ने यह भी कहा था कि कांग्रेस के सरकार बनाने पर राज्य में अभी तक हुआ विकास ‘रिवर्स गियर’ में चला जाएगा। रमेश ने बुधवार को ट्वीट किया, यह खुलेआम धमकाने वाला बयान है। भारत के प्रथम गृह मंत्री (सरदार पटेल) ने जिस संगठन को प्रतिबंधित किया था, उससे संबंध रखने वाले मौजूदा केंद्रीय गृह मंत्री चुनाव प्रचार के दौरान धमकियां दे रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी हार निश्चित नजर आ रही है। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा, यह स्पष्ट है कि भाजपा चुनाव हार रही है। कांग्रेस नेतृत्व के चुनाव प्रचार को लेकर जनता की प्रतिक्रिया शानदार रही है। यही बात अमित शाह की ‘4-आई रणनीति: इन्सल्ट, इनफ्लेम, इन्साइट एंड इन्टीमिडेट’ (अपमानित करना, भड़काना, उकसाना और धमकाना) का प्रमाण है। उन्होंने कहा, हम इस विषय को निर्वाचन आयोग के समक्ष उठाने जा रहे हैं।
