जयपुर
सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और केंद्र सरकार के निर्देश के बाद प्रदेश के नगरीय निकायों में वर्षों से जमा लेगेसी वेस्ट (पुराने कचरे) के निस्तारण और डंपिंग साइट्स की जमीन को दोबारा उपयोग में लेने की कवायद तेज हो गई है। सरकार की ओर से अब वैज्ञानिक तरीके से कचरे के निस्तारण और भूमि रिक्लेमेशन (पुनर्विकास) पर फोकस किया है। इसके तहत 230 नगरीय निकायों में 185.47 लाख टन और 79 निकायों में 7.74 लाख टन कचरे के निस्तारण को मंजूरी दी गई है।
रिक्लेमेशन से खाली होने वाली जमीन का उपयोग ग्रीन बेल्ट और जनोपयोगी सुविधाओं के विकास के लिए किया जाएगा। केंद्र सरकार भी कचरे के पुराने ढेर को लेकर सख्त रुख अपना चुकी है। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि लेगेसी वेस्ट के निस्तारण में अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। इसी के चलते डंपसाइट रेमेडिएशन एक्सेलेरेटर प्रोग्राम के तहत पुराने कचरे को हटाने और जमीन को फिर से उपयोग के लायक बनाने का काम तेज किया जाएगा।
21 साइट्स पर 72.87 करोड़ रुपए होंगे खर्च
डंपसाइट रेमेडिएशन एक्शन प्लान के तहत राजस्थान की 21 साइट्स का चयन किया गया है। यहां करीब 15.58 लाख घनमीटर कचरे के ढेर का निस्तारण किया जाना प्रस्तावित है। इस पर 72.87 करोड़ रुपए खर्च होंगे। योजना के तहत वर्षों से कचरे के ढेर में तब्दील जमीन को साफ कर दोबारा उपयोग के योग्य बनाया जाएगा।
तीन चरणों में काम
लेगेसी वेस्ट के निस्तारण और डंपिंग साइट्स की जमीन को उपयोग के लायक बनाने का काम तीन चरणों में किया जाएगा।
-पहला चरण: 176 साइट्स पर 102.94 लाख घनमीटर पुराने कचरे के निस्तारण व जमीन पुनर्विकास का काम।
-दूसरा चरण: 71.23 लाख घनमीटर कचरे के निस्तारण के लिए कार्यादेश। इसमें से 7.43 लाख घनमीटर पर काम शुरू हो चुका है।
-तीसरा चरण: 24.48 लाख घनमीटर पुराने कचरे के निस्तारण के लिए कार्यादेश जारी किए जाएंगे।
खाली जमीन पर विकसित होगी ग्रीन बेल्ट
कचरे के ढेर हटने के बाद खाली होने वाली जमीन पर हरियाली विकसित की जाएगी। यहां ग्रीन बेल्ट बनाने के साथ आमजन के उपयोग के लिए जरूरी सुविधाएं भी विकसित होंगी। इससे शहरों में कचरे के पुराने ढेर खत्म होंगे और पर्यावरण सुधार होगा।
