दुर्ग में धान खरीदी को लेकर नया नियम, खरीदी केंद्रों से सीधे उठाव नहीं कर सकेंगे मिलर्स

दुर्ग.

खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में धान खरीदी एवं कस्टम मिलिंग प्रक्रिया के संबंध में शासन ने निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार धान खरीदी के दौरान उपार्जन या संग्रहण केन्द्रों से धान उठाव नहीं कर सकेंगे धान खरीदी की अवधि पूर्ण होने के बाद ही मिलर को कस्टम मिलिंग के लिए धान प्रदाय किया जाएगा।

जानकारी के मुताबिक खरीफ विपणन मौसम 2026- 27 में पंजीकृत मिलों द्वारा समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान का कस्टम मिलिंग किया जाएगा। इस संबंध में जारी विस्तृत निर्देश के अनुसार खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 का नागरिक आपूर्ति निगम में 50 प्रतिशत तक चावल जमा करने वाले मिलर को खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 का कस्टम मिलिंग हेतु अनुबंध किया जाये। किंतु खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में मिलर को कस्टम मिलिंग हेतु ‘डिलीव्हरी आर्डर में धान का प्रदाय न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वर्ष 2026-27 की धान खरीदी की अवधि पूर्ण होने के पश्चात ही किया जाएगा। विशेष परिस्थिति में पीडीएस में चावल की आवश्यकता होने पर नागरिक आपूर्ति निगम के अनुरोध पर विपणन संघ द्वारा डिलीव्हरी आर्डर में धान उक्त अवधि के पूर्व दिया जा सकेगा।

दोहरे परिवहन व्यय रोकने पर जोर :
जारी निर्देश में खरीदी केन्द्रों से धान के उठाव हेतु एवं दोहरे परिवहन व्यय को रोकने हेतु अधिकाधिक मात्रा में धान सीधे मिलर्स को प्रदाय करने कहा गया है। नई बारदाना नीति एवं धान के ‘त्वरित निराकरण के दृष्टिकोण से मूल जिले/आधिक्य मिलिंग क्षमता वाले जिलों के मिलर से पुराने जिले या कम मिलिंग क्षमता वाले जिले के धान के त्वरित निराकरण करने हेतु धान खरीदी के प्रारंभ से ही संलग्न किया जावेगा। धान के निराकरण की अवधि के दौरान परिस्थिति अनुसार प्रस्तावित संलग्नीकरण प्लान में परिवतन किया जा सकता है। धान उपार्जन केन्द्रों से सहकारी समितियों के व्यय पर 0 प्रतिशत रेण्डम वजन कराने के उपरांत धान का प्रदाय किया जावेगा। परिवहनकर्ता द्वारा मांग किये जाने पर समिति द्वारा शतप्रतिशत धान का वजन कराया जाना है।

सीमावर्ती राज्यों से धान विक्रय को रोकने निगरानी :
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन राज्य के पंजीकृत किसानों से किया जाना है। धान उपार्जन अवधि के दौरान सीमावर्ती राज्यों से धान लाकर राज्य के उपार्जन केन्द्रों में समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत इसके विक्रय की आशंका बनी रहती है, इसलिए 30 अप्रैल 2027 तक अन्य राज्यों से धान का आयात संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण की अनुमति से ही हो सकेगा। सुपर फाइन किस्म का धान जो 3300 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक लागत का हो, के आयात के लिए संचालक, खाद्य की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। परंतु आयातक को धान आयात करने की सूचना जिला खाद्य अधिकारी/खाद्य नियंत्रक को देना होगा।

‘चावल की रिसाइक्लिंग रोकने कवायद :
धान खरीदी अवधि में मिलर्स द्वारा कस्टम मिलिंग का धान उठाव करने पर चावल की रिसाइक्लिंग होने की आशंका रहती है इसीलिए इस बार धान खरीदी के दौरान उपार्जन या संग्रहण केन्द्रों से धान उठाव नहीं कराने एवं धान खरीदी की अवधि पूर्ण होने के बाद ही मिलर को कस्टम मिलिंग के लिए धान प्रदाय किए जाने का निर्णय लिया गया है।

उपार्जन की समयावधि 5 दिन घटाया
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के दौरान समर्थन मूल्य योजनांतर्गत राज्य के किसानों से धान की नगद व लिकिंग में खरीदी दिनांक 5 नवंबर, 2026 से 5 जनवरी, 2027 तक की जावेगी। जबकि अन्य वर्षों में 30 जनवरी तक की जाती थी अर्थात उपार्जन की समयावधि 5 दिन घटा दिया गया है प्रदेश के किसानों से धान खरीदी की अधिकतम सीमा 27 क्विंटल प्रति एकड़ लिकिंग सहित निर्धारित की गई है।