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गांधीसागर में 18 नवंबर को होगी MP की डेस्टिनेशन कैबिनेट, 11,500 करोड़ के प्रोजेक्ट पर रहेगा फोकस

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भोपाल
 एमपी कैबिनेट की मीटिंग अलग-अलग जगहों पर होती रही है। इस बार 18 नवंबर को गांधी सागर में डेस्टिनेशन कैबिनेट होगी। डेस्टिनेशन कैबिनेट के दौरान 11500 करोड़ रुपए का हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट आकर्षण का केंद्र रहेगा। यह प्रदेश में अपने तरह का पहला प्रोजेक्ट है। इससे बिजली की दरें भी कम होगी।

11500 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट की लागत
‘गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना’ को ग्रीनको ग्रुप तैयार कर रहा है। यह देश में निर्माणाधीन सबसे बड़ी स्वतंत्र पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट है। 1920 मेगावाट भंडारण क्षमता वाली यह परियोजना नीमच जिले की रामपुरा तहसील स्थित खेमला ब्लॉक के गांव में स्थापित की जा रही है। 11500 करोड़ लागत वाली यह परियोजना करीब 414 हेक्टेयर भूमि पर आकार ले रही है। इतनी बड़ी परियोजना में दो जलाशयों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें निचला जलाशय तो मौजूदा गांधीसागर जलाशय है। साथ ही ग्रीनको ने नया जलाशय भी बनाया है।

पानी की खपत नहीं होगी
इस परियोजना में पानी की खपत ही नहीं होगी, बल्कि उसका बार-बार इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसमें ग्रिड से मिलने वाली अतिरिक्त सौर या पवन ऊर्जा से मोटरों को आगे-पीछे चलाया जाएगा। इसके जरिए पानी को निचले जलाशय से ऊपरी जलाशय में पंप करके भेजा जाएगा। पीक आवर्स में ऊपरी जलाशय से पानी निचले जलाशय में छोड़ा जाएगा। इस दौरान वही मोटरें उल्टी दिशा में घूमकर टरबाइन के रूप में नवीकरणीय बिजली पैदा करेंगी।

9 टर्बाइन पैदा करेंगे बिजली
इस परियोजना में लगातार 6 घंटे तक बिजली उत्पादन कर सकती है। टरबाइन मोड में इसका रेटेड हेड लगभग 122 मीटर है। परियोजना की राउंड ट्रिप एफीशिएंसी यानी संग्रहित ऊर्जा को वापस देने की क्षमता लगभग 80% रहने का अनुमान है। इसमें कुल 9 टर्बाइन लगाए जा रहे हैं। इनसे कुल वार्षिक ऊर्जा उत्पादन क्षमता 3,580 मिलियन यूनिट होगी। पंपिंग और उत्पादित बिजली सप्लाई के लिए यह परियोजना करीब 60 किमी दूर मंदसौर जिले में स्थित 765/400kV के सबस्टेशन से जुड़ी है। इस परियोजना के टर्बाइनों के पहले सेट का संचालन दिसंबर में शुरू होगा। उसके बाद जून-2027 से परियोजना पूरी तरह के काम करने लगेगी।

कंपनियों को होगी वित्तीय बचत
खास बात यह भी है कि इस परियोजना के निर्माण के दौरान लगभग 4,000 लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया गया है। इसे चलाने और रखरखाव के दौरान साइट पर करीब 200 लोगों को स्थायी रोजगार मिलेगा। दरअसल, मोहन यादव के निर्देश पर यह तय किया गया कि इस परियोजना का निर्माण करने वाली कंपनी मध्यप्रदेश के योग्य स्थानीय उम्मीदवारों को अधिकतम रोजगार देगी। पीक आवर्स में पैदा हुई बिजली को एनटीपीसी, एसईसीआई और प्रदेश सहित अन्य राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) को भी बेचा जाएगा।

ग्रीन एनर्जी पर फोकस
इस परियोजना की यह भी खासियत है कि यह अतिरिक्त सौर और पवन ऊर्जा को संग्रहित करती है। इस तरह नवीकरणीय ऊर्जा बर्बाद होने से बच जाती है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि ग्रिड को लचीला बनाया जा सके, समय पर मांग के अनुसार ग्रीन एनर्जी दी जा सके और देश के डी-कार्बोनाइजेशन लक्ष्य को गति मिल सके। चंबल नदी पर स्थित एशिया के प्रमुख मानव निर्मित जलाशयों में शुमार गांधी सागर जलाशय मंदसौर और नीमच जिलों सहित पूरे प्रदेश के सामाजिक-आर्थिक विकास का सशक्त केंद्र बन चुका है।

इतना जरूरी है गांधीसागर जलाशय
गांधी सागर जलविद्युत गृह की क्षमता 115 मेगावाट है। इसके जरिए राज्य को सस्ती, विश्वसनीय और हरित ऊर्जा प्रदान की जा रही है। साथ ही, जलाशय की जल सतह पर फ्लोटिंग सोलर परियोजनाओं को भी गति दी जा रही है। जलाशय में बड़े स्तर पर वैज्ञानिक मत्स्य पालन और संग्रहण की व्यवस्था की गई है। स्थानीय मछुआरा सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता, आधुनिक जाल, नौकाएं और बाजार लिंकेज उपलब्ध कराकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दी जा रही है।

क्यों खास है गांधी सागर
कूनो के बाद गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य को चीतों के दूसरे प्राकृतिक वास के रूप में विकसित किया गया है। यह क्षेत्र सर्वाधिक गिद्धों की आबादी और चंबल नदी के मगरमच्छों के सुरक्षित प्रजनन का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। इस क्षेत्र में परमार कालीन स्थापत्य कला और मूर्तियों की समृद्धि को सहेजने के लिए जीर्णोद्धार कार्य किए जा रहे हैं। यहां चतुर्भुज नाथ नाला (शैलचित्र) मौजूद हैं। इसलिए यहां विश्व-विख्यात प्रागैतिहासिक रॉक आर्ट (भित्ति चित्रों) की सुरक्षा और पुरातात्विक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है।

 


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