नई दिल्ली
मोदी सरकार प्राईवेट सेक्टर के लिए प्रमुख नियामक पदों को खोलने के लिए ट्राई अधिनियम, 1997 में संशोधन पर विचार कर रही है, जो वरिष्ठ कॉर्पोरेट अधिकारियों को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) का अध्यक्ष बनने में सक्षम बनाने के लिए विशिष्ट आवश्यकताएं निर्धारित करेगा। आगामी दूरसंचार विधेयक के तहत विचार किए जा रहे बदलावों के अनुसार, संशोधन यह निर्दिष्ट कर सकता है कि नियामक का चेयरमैन निजी क्षेत्र से हो सकता है। द इंडियन एक्सप्रेश की खबर के मुताबिक एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि पद के लिए आवश्यकताओं में निजी क्षेत्र के ऐसे व्यक्ति शामिल हो सकते हैं, जो बोर्ड पदों पर रहे हों या मुख्य कार्यकारी अधिकारी रहे हों, जिनके पास कम से कम 30 वर्षों का पेशेवर अनुभव हो।
हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे ट्राई के पहले अध्यक्ष
वर्तमान ट्राई चेयरमैन पी डी वाघेला, गुजरात-कैडर 1986-बैच के आईएएस अधिकारी हैं, और पहले फार्मास्यूटिकल्स विभाग के सचिव थे। उनके पूर्ववर्ती, आरएस शर्मा, झारखंड-कैडर 1978-बैच के आईएएस अधिकारी, 2014 से 2015 तक आईटी सचिव थे। ट्राई के पहले अध्यक्ष एस एस सोढ़ी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे और 1997 से 2000 तक पद पर थे। इसके दूसरे चेयरमैन, एम एस वर्मा, भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष थे। इन्होंने 2003 में कार्यालय छोड़ दिया। अब तक, वे केवल दो गैर-आईएएस अधिकारी हैं, जिन्होंने ट्राई अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है।
ट्राई अधिनियम, 1997 की धारा 4 में संशोधन होगा
सूत्रों के अनुसार, इसका मतलब अनिवार्य रूप से ट्राई अधिनियम, 1997 की धारा 4 में संशोधन होगा, जिसके तहत केंद्र को नियामक निकाय के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार है, जिनके पास "दूरसंचार , उद्योग, वित्त, लेखा, कानून, प्रबंधन या उपभोक्ता मामले का विशेष ज्ञान और पेशेवर अनुभव है।"
अब तक निजी क्षेत्र से कोई नियुक्ति नहीं
सरकारी अधिकारी ने कहा कि इस पद के लिए अब तक निजी क्षेत्र से कोई नियुक्ति नहीं हुई है, क्योंकि बुनियादी पात्रता मानदंड कभी निर्धारित नहीं किए गए थे। सूत्रों ने कहा, “इसके अलावा, जिन बदलावों पर विचार किया जा रहा है, उनसे यह भी संकेत मिलता है कि ट्राई पिछले कुछ वर्षों में एक नियामक के रूप में विकसित हुआ है और अब निजी क्षेत्र के एक व्यक्ति के तहत अच्छा प्रदर्शन कर सकता है।
