नई दिल्ली
सरकार ने शुक्रवार को संसद को बताया कि पाकिस्तान की ओर से संघर्ष विराम उल्लंघन के कारण 2020 में 24 सैनिक बलिदान हुए थे।रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि फरवरी 2021 के बाद से संघर्ष विराम उल्लंघन की केवल तीन घटनाएं हुई हैं और नियंत्रण रेखा पर गोलाबारी की कोई घटना नहीं हुई है। हालांकि, हमारे सैनिक सभी स्थितियों के लिए तैयार हैं।
कितने नागरिकों ने गंवाई थी जान?
साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, संघर्ष विराम उल्लंघन के कारण 2020 में 24 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए, जबकि 22 नागरिकों की जान चली गई। सुरक्षा बलों ने संघर्ष विराम उल्लंघनों का उचित जवाब दिया। इसके अलावा उचित स्तर पर संघर्ष विराम के सभी उल्लंघनों को पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ उठाया जाता है।
एक अन्य प्रश्न के एक अलग जवाब में भट्ट ने कहा, भारतीय सेना के जवानों को संयुक्त राष्ट्र योजना के तहत शांति बनाए रखने के लिए अन्य देशों में भेजा जाता है। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों के तहत कर्तव्य निभाते हुए विभिन्न देशों में 159 सैनिक बलिदान हुए हैं। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में अजय भट्ट ने कहा कि रक्षा आधुनिकीकरण के लिए कुल पूंजी परिव्यय के तहत आवंटन वित्तीय वर्ष 2019-20 में 80,959.08 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 1,32,301.27 करोड़ रुपये हो गया है।
मतपत्र प्रणाली पर वापस जाने का कोई प्रस्ताव नहीं
सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा को बताया कि चुनावों में मतदान की मतपत्र प्रणाली पर वापस जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लिखित उत्तर में कहा, चुनाव आयोग ने बताया है कि मतपत्र प्रणाली को फिर से शुरू करने के संबंध में कुछ अभ्यावेदन मिले हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग 1982 से इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (EVM) का उपयोग कर चुनाव करा रहा है। ईवीएम मशीनों के उपयोग को संसद ने स्वीकृत किया है। ईवीएम के इस्तेमाल पर कानून की सुप्रीम कोर्ट के स्तर तक कई मामलों में न्यायिक समीक्षा भी की गई है।
एफटीए की समीक्षा कर रही सरकार
सरकार सभी मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) की बारीकी से निगरानी कर रही है। राज्यसभा में लिखित उत्तर में, वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि सरकार यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) और कनाडा के साथ एफटीए पर बातचीत कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत ने अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ 13 मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) और 6 तरजीही व्यापार समझौतों (PTA) पर हस्ताक्षर किए हैं। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन (आसियान) और दक्षिण कोरिया के साथ एफटीए की भी समीक्षा की जा रही है।
