जयपुर
राजस्थान में साल में अंत में विधानसभा चुनाव हैं, इससे पहले कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार महिला वोट बैंक पर कब्जा करने के लिए एक बड़ा दांव चलने जा रही है. सीएम गहलोत आज दोपहर 12 बजे महिला सशक्तीकरण के लिए प्रदेश में 400 से ज्यादा मोबाइल वितरण कैंपों का उद्घाटन कर इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का शुभारंभ करेंगे. इसके तहत पहले चरण में 40 लाख महिलाओं को फ्री में मोबाइल फोन दिए जाएंगे. इन महिलाओं में स्कूली और कॉलेज की छात्राएं और घर की महिलाएं शामिल हैं.
दरअसल गहलोत ने 2022-23 बजट की घोषणा वक्त पर जन आधार कार्डधारक परिवारों की महिला मुखिया के लिए इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना लाने का वादा किया था. इसके तहत फ्री स्मार्टफोन के साथ इंटरनेट डेटा देने का वादा किया था. इस योजना के तहत 1 करोड़ 35 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन देने का लक्ष्य रखा गया है.
योजना के शुभारंभ से पहले सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है. चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन देकर डिजिटल लिटरेसी बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठा रही है, जिससे महिलाएं ऑनलाइन-सरकारी सुविधाएं, एजुकेशन, शॉपिंग, पेमेंट, सोशल मीडिया समेत तमाम सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगी. जानते हैं कि इस योजना का लाभ किन्हें मिलेगा, फ्री में स्मार्टफोन लेने के लिए क्या करना होगा.
इन्हें दिया जाएगा फोन
पहले चरण में कुल 40 लाख महिलाओं को स्मार्ट फोन दिए जाएंगे. जो बच्चियां सरकारी स्कूल में 10वीं या 12वीं क्लास या उच्च शिक्षण के लिए महाविद्यालय, आईटीआई या पॉलिटेक्निक संस्थानों में पढ़ने जाती हैं, उन्हें स्मार्ट फोन दिए जाएंगे.
इस चरण में एकल नारी और पेंशन पा रही महिलाओं, मनरेगा में वर्ष 2022-23 में 100 दिन काम करने वाले और शहरी रोजगार गारंटी योजना में 50 दिन का काम पूरा करने वाले परिवारों को भी प्राथमिकता दी जाएगी.
महिला मुखिया की मौत होने पर…
अगर जनाधार कार्ड धारक महिला मुखिया की मौत हो गई हो तो, ऐसी स्थिति में मुखिया के 18 साल से बड़े बेटे-बेटी को स्मार्ट फोन दिया जाएगा.
ऐसे कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन
– सबसे पहले जनाधार कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड के अलावा जनाधार कार्ड में दर्ज मोबाइल नंबर वाला फोन लेकर नजदीकी शिविर में जाना होगा.
या
– जारी की वेबसाइट (https://jansoochna.rajasthan.gov.in/CMS/CheckCMDigitalYojana) पर जाकर खुद भी पात्रता की जांच की जा सकती है. इसके लिए जन आधार संख्या और श्रेणी चुनने के बाद सर्च बटन पर क्लिक करना होगा.
– इसके अलावा पढ़ाई करने वाली छात्राओं को अपने साथ आईडी कार्ड/एनरोलमेंट कार्ड और विधवा महिलाओं को पीपीओ साथ लेकर जाना होगा.
– शिविर में आईजीएसवाई पोर्टल पर लाभार्थी का ई-केवाईसी किया जाएगा.
– लाभार्थी की जानकारी वेरिफाई होने के बाद योजना का लाभ लेने के लिए उसके फोन में जनाधार ई-वॉलेट इंस्टॉल किया जाएगा.
– इसके बाद लाभार्थी के पैन कार्ड का विवरण आईजीएसवाई पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा.
– इसके बाद तीन तरह के फॉर्म प्रिंट करके लाभार्थी को दिए जाएंगे.
रजिस्ट्रेशन के बाद क्या करना होगा
– फॉर्म लेकर लाभार्थी को मोबाइल कंपनी के काउंटर पर सिम और डाटा प्लान खरीदना होगा.
– इसके बाद लाभार्थी को जो मोबाइल फोन खरीदना हो उसका चयन करना होगा.
– सबसे अंत में लाभार्थी का फॉर्म लेकर उसके फॉर्म में दर्ज सूचनाओं व दस्तावेजों को स्कैन कर आईजीएसवाई पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा.
फोन खरीदने के लिए सरकार देगी पैसे
– पोर्टल पर सूचनाएं और दस्तावेज अपलोड होने के बाद लाभार्थी के फोन में इंस्टॉल ई-वॉलेट में सरकार 6800 रुपये ट्रांसफर करेगी.
– लाभार्थी के 6125 रुपये फोन के लिए और 675 रुपये सिम कार्ड और इंटरनेट-डाटा प्लान के लिए दिए जाएंगे यानी पहली बार में सरकार 75 रुपये प्रति महीने के हिसाब से 9 महीने का रिचार्ज कराएगी.
– अगर लाभार्थी सरकार द्वारा दी जा रही राशि से ज्यादा की कीमत का फोन खरीदता है तो शेष राशि उसे खुद देनी होगी. इसी तरह अगर महिला सरकार द्वारा दी जा रही राशि से सस्ता फोन खरीदता है तो बची राशि उसके ई-वॉलेट में ही रहेगी. इस राशि का इस्तेमाल लाभार्थी बाद में कर सकेगी.
– सरकार अगले दो साल (अप्रैल 2024, अप्रैल 2025) तक इंटरनेट के लिए 900 रुपये ई-वॉलेट में ट्रांसफर करेगी.
– सीएम अशोक गहलोत कह चुके हैं कि पसंद का स्मार्ट फोन न होने की स्थिति में महिलाओं को कैश दिया जाएगा.
55 फीसदी महिला वोटर्स पर नजर
राजस्थान में इस साल जनवरी में निर्वाचन विभाग के पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान 19 लाख 89,182 नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए. इनमें 10 लाख 18 हजार 685 महिला मतदाता और 9 लाख 70 हजार 497 पुरुष मतदाता हैं. राजस्थान में 5 करोड़ 11 लाख 64 हजार 685 मतदाता हैं, जिनमें इनमें 2 करोड़ 44 लाख 72 हजार 600 महिलाएं और दो करोड़ 66 लाख 92 हजार 49 पुरुष मतदाता हैं. इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत गहलोत सरकार 1.35 करोड़ महिलाओं को फोन देगी यानी करीब 55 फीसदी महिला वोटर्स को साधने की कोशिश करेगी.
