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ज्‍योत‍ि मौर्या को देना होगा पाई-पाई का ह‍िसाब, बतानी होगी क‍ितनी है प्रॉपर्टी?

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प्रयागराज
यूपी की बहुचर्चित पीसीएस अधिकारी और एसडीएम ज्योति मौर्य के खिलाफ जांच तेज हो गई है. जांच कमेटी ने ज्योति मौर्य को नोटिस जारी करके संपत्ति का ब्‍यौरा मांगा गया है. आपको बता दें क‍ि शासन के निर्देश पर मंडलायुक्त प्रयागराज विजय विश्वास पंत ने तीन सदस्यीय जांच कमेटी बनाई. इसमें प्रयागराज मंडल के एडिशनल कमिश्नर प्रशासन अमृतलाल बिंद को जांच कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है. प्रयागराज के एडीएम प्रशासन हर्ष देव पांडेय और एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट जयदीप कौर इस कमेटी के सदस्य हैं.

  • ज्‍योत‍ि मौर्या से प्रॉपर्टी, वाहन और खातों की जानकारी मांगी गई है. पति आलोक मौर्य के द्वारा भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद जांच कमेटी गठित की गई है.
  • जांच टीम ने प्रयागराज समेत अन्य स्थानों पर संपत्तियों का नोटिस जारी कर ब्‍यौरा मांगा गया है.
  • ज्योति मौर्या के नाम प्रयागराज के झलवा में एक मकान भी है. मकान के बारे में जानकारी पति आलोक मौर्य ने दी है. कमेटी ने ज्योति मौर्य से जांच में सहयोग करने को कहा है.
  • अगले हफ्ते तीन सदस्यीय जांच टीम के समक्ष ज्योति मौर्य और आलोक का बयान दर्ज होगा. भ्रष्टाचार के आरोप मामले में दोनों के बयान दर्ज होंगे.
  • महिला मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में और वीडियोग्राफी के बीच ज्‍योति मौर्या के बयान दर्ज कराने की तैयारी है.
  • ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य का भी बयान दर्ज होगा. आलोक मौर्य से संबंधित दस्तावेज भी मांगे गए हैं. जांच कमेटी ने आरोपों से संबंधित दस्तावेज मांगे हैं.
  • शासन के निर्देश पर जांच कमेटी गठित की गई है. पीसीएस अफसर ज्‍योत‍ि मौर्या पर करोड़ों की संपत्ति बनाने का आरोप है.
  • आलोक मौर्य ने पत्नी ज्योति मौर्य पर होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे से अवैध संबंध का भी आरोप लगाया है. ज्योति मौर्य ने धूमनगंज थाने में दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया है.
  • आलोक मौर्य ने पद के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार की शिकायत में 32 पन्ने की एक डायरी सौंपी गई है. डायरी में लाखों के लेनदेन का ब्यौरा दर्ज है. जांच कमेटी के सदस्य ने लखनऊ के कुछ कार्यालयों से भी दस्तावेज जुटाए हैं.
  • 15 दिनों के अंदर कमेटी को मामले की जांच पूरी करना है. जांच में दोषी पाए जाने पर ज्योति मौर्य की बर्खास्तगी भी हो सकती है. हालांकि जांच कमेटी की संस्तुति के बाद शासन ही बर्खास्तगी कर सकता है.