नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2019 के 'मोदी सरनेम' आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के बाद कांग्रेस पार्टी और उनके समर्थक चाहते हैं कि उनको जल्द से जल्द उनकी लोकसभा सदस्यता वापस मिले। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि राहुल गांधी संसद के मानसून सत्र के दौरान अविश्वास प्रस्ताव में हिस्सा लें और 08 अगस्त से पहले उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल हो जाए। लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता इतनी जल्दी मिल पाएगी। आइए जानें कांग्रेस पार्टी अपनी ओर से इसके लिए क्या कर रही है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एक दिन बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की बहाली का रास्ता लगभग साफ हो गया। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने शनिवार (05 अगस्त) को लोकसभा सचिवालय को अदालत का आदेश सौंपा और राहुल गांधी की बहाली की मांग वाला पत्र भी दिया।
माफ़ी नहीं मागूंगा…' सबसे बड़ी अदालत में क्या-क्या बोले राहुल गांधी ? उन्होंने कहा कि यह अफसोसजनक है कि लोकसभा सचिवालय राहुल गांधी को उसी तत्परता से बहाल नहीं कर रहा है, जिस तत्परता से उनको दोषी ठहराए जाने के बाद मार्च 2023 में उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया था। सोमवार को शुरू होगी प्रक्रिया सूत्रों के मुताबिक लोकसभा सचिवालय ने पुष्टि की कि कांग्रेस ने अदालत का आदेश सौंप दिया है।
लेकिन चूंकि स्पीकर ओम बिड़ला रविवार को दिल्ली से बाहर जा रहे हैं इसलिए ये पूरी जांच प्रक्रिया सोमवार को होगी। कांग्रेस चाहती है कि राहुल गांधी सदन में लौटें और अविश्वास प्रस्ताव में हिस्सा लें, जिस पर 8 अगस्त को चर्चा होगी। 05 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आदेश आने के तुरंत बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ओम बिडला से मुलाकात कर उनसे राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने की गुजारिश की। स्पीकर ने चौधरी से कहा था कि जब तक उनके कार्यालय को सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मिलता, वो इस मामले पर फैसला नहीं करेंगे।
