हैदराबाद
तेलंगाना की के चंद्रशेखर राव सरकार ने कहा है कि तेलंगाना देश का एकमात्र ऐसा राज्य बनकर उभरा है जिसने बिजली कटौती की समस्या का समाधान कर लिया है और राज्य में सभी क्षेत्रों को निरंतर बिजली प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार के अनुसार, मुख्यमंत्री केसीआर द्वारा तैयार की गई योजनाओं से राज्य को केवल नौ वर्षों में बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने में मदद मिली।
2014 में राज्य की स्थापना के समय तेलंगाना की बिजली उत्पादन क्षमता 7,778 मेगावाट थी और अब 2023 में इसे बढ़ाकर 18,567 मेगावाट कर दिया गया है। सरकार ने बिजली आपूर्ति सिस्टम का भी विस्तार किया है। उत्पादन और आपूर्ति दोनों प्रणालियों को मजबूत करने के लिए इन नौ सालों में 97,321 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।
तेलंगाना सरकार बड़े पैमाने पर बिजली सब्सिडी प्रदान करती है ताकि राज्य के सर्वांगीण विकास में योगदान देने वाले क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जा सके। राज्य सरकार ने दावा किया कि 2014 के बाद से घरेलू, रोजगार और कृषि क्षेत्रों से संबंधित 72.41 लाख उपभोक्ताओं को आपूर्ति की गई बिजली पर 50,000 करोड़ रुपये से अधिक की सब्सिडी दी गई है।
सरकार द्वारा प्रदान की गई बिजली से किसानों और विभिन्न निम्न-आय समूहों का आर्थिक विकास हुआ जिससे उनकी जीवन स्थितियों में सुधार हुआ। राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार, वे कृषि क्षेत्र में कुल 27 लाख 48 हजार 598 मुफ्त बिजली कनेक्शन दे चुके हैं।
सरकार प्रति माह 0-50 यूनिट बिजली की खपत करने वाले लगभग 35 लाख, 61 हजार 809 परिवारों के बीपीएल परिवारों का बिजली शुल्क भी वहन कर रही है। प्रति माह 101 यूनिट से कम बिजली का उपयोग करने वाले कुल 25,00,433 अनुसूचित जाति उपभोक्ता और 2,95,114 अनुसूचित जनजाति उपभोक्ता सरकारी बिजली नीतियों से लाभान्वित होते हैं।
इनके अलावा 6,494 पोल्ट्री फार्म मालिकों, 32 हजार 654 हेयर-कटिंग सैलून मालिकों, 65 हजार 806 कपड़े धोने की दुकान मालिकों और 56 धोबी घाटों को बिजली सब्सिडी का लाभ मिल रहा है। राज्य सरकार पांच हजार पावरलूम और 39 कताई मिलों को सब्सिडी वाली बिजली की आपूर्ति भी कर रही है।
केसीआर सरकार ने कहा कि इन सभी पहलों ने तेलंगाना को कृषि, औद्योगिक, सेवा और व्यापार क्षेत्रों में अग्रणी बनने में मदद की है।
