रायपुर
विधानसभा में गुरुवार को खाद्यान्न योजना में अनियमितता का मामला उठा। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमनसिंह द्वारा विधानसभा में पूछे गये प्रश्न का जवाब देते हुए खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने विधानसभा में बताया कि राज्य शासन को बदनाम करने के लिए मनगढंत आरोप लगाया गया है।
डॉ रमन सिंह द्वारा प्रेषित पत्र के पूर्व में केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल, खाद्य और सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय को दो पत्र लिखे उसमें 12 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत माह अप्रैल 2020 से दिसंबर 2022 तक कुल 33 माह के हिसाब से केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को 38 लाख टन चावल का आबंटन देना बताया जबकि केन्द्र सरकार से 28 माह के लिए 28.10 लाख टन चावल का आवंटन प्राप्त हुआ है। डॉ. रमन सिंह द्वारा प्रेषित पत्र पर केन्द्र द्वारा जांच में भी असत्य पाया गया है, और इस तरह से आरोप पूरी तरह मिथ्या / मनगढंत व राजनीति से प्रेरित साबित होता है।
