सुप्रीम कोर्ट ने गुर्जरों और पांच अन्य समुदायों को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में पांच प्रतिशत आरक्षण लागू करने के राजस्थान सरकार के फैसले पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। 13 फरवरी को राजस्थान विधानसभा ने गुर्जर, रायका-रेबारी, गादिया लुहार, बंजारा और गडरिया समुदायों को नौकरियों और शिक्षा में पांच प्रतिशत कोटा देने वाला एक विधेयक पारित किया था। राज्य में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा राजस्थान पिछड़ा वर्ग ,राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में सीटों की नियुक्ति और सेवाओं में पदों और पदों के तहत आरक्षण,संशोधन, विधेयक, 2019 पेश किया गया था। इस विधेयक में गुर्जरों, बंजारों, गड़िया लोहारों, रायकों और गडरिया समुदायों के लिए पिछड़े वर्गों के आरक्षण को वर्तमान के 21 प्रतिशत से बढ़ाकर 26 प्रतिशत करने की मांग की गई थी। पांच समुदायों ने आरक्षण कोटा के लिए आंदोलन किया था और उनके रेलवे पटरियों पर बैठकर कई दिनों तक विरोध करने के बाद राजस्थान सरकार ने विधेयक पारित किया। राज्य के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह और गुर्जर समुदाय के प्रतिनिधियों ने विरोध को खत्म करने के लिए बातचीत की थी। हालांकि वे अनिर्णायक रहे क्योंकि गुर्जर नेताओं ने सरकार से लिखित आश्वासन की मांग की कि थी अगर उनकी मांगों को कानूनी बाधा का सामना करना पड़ा तो आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। आंदोलन के कारण उत्तर पश्चिम रेलवे को 64 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा, 71 डायवर्ट की गईं और 32 आंशिक रूप से रद्द कर दी गईं। पश्चिम मध्य रेलवे को 148 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा और 143 डायवर्ट करनी पड़ी।
