चीन
शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) नेताओं के शिखर सम्मेलन के अंत में जारी नई दिल्ली घोषणापत्र में, भारत ने बेल्ट एंड रोड्स इनिशिएटिव (बीआरआई) का समर्थन करने वाले पैराग्राफ पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ड्रीम प्रोजेक्ट है। साल 2022 में भी समरकंद घोषणापत्र में इसी तरह का सूत्रीकरण इस्तेमाल किया गया था, और उस वक्त भी भारत ने पैराग्राफ पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। भारत का इनकार चीन के लिए बहुत बड़ा झटता है और एससीओ में बीआरआई प्रोजेक्ट लाने के शी जिनपिंग के सपने पर भारत ने पानी फेर दिया है।
बीआरआई प्रोजेक्ट को भारत ने दिया झटका
मंगलवार को भारत की अध्यक्षता में एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें एससीओ के तमाम सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने हिस्सा लिया था। इस सम्मेलन में शी जिनपिंग, व्लालिमीर पुतिन, शहबाज शरीफ और ईरान के राष्ट्रपकि इब्राहिम रईसी भी शामिल हुए थे। इस शिखर सम्मेलन के बाद एससीओ देशों की तरफ से 'नई दिल्ली घोषणापत्र' जारी किया गया है।
रिपोर्ट के मुताबिक, 2023 की नई दिल्ली घोषणापत्र के बीआरआई पैराग्राफ में लिखा है, "चीन की "बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव" (बीआरआई) पहल को कजाकिस्तान गणराज्य, किर्गिज़ गणराज्य, इस्लामिक गणराज्य पाकिस्तान, रूसी संघ, ताजिकिस्तान गणराज्य और उज़्बेकिस्तान गणराज्य की तरफ से समर्थन की पुष्टि की जाती है और इस परियोजना को संयुक्त रूप से लागू करने के लिए, चल रहे काम पर ध्यान दिया जाता है, जिसमें यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन और बीआरआई के निर्माण को जोड़ने के प्रयास भी शामिल हैं।" लेकिन, भारत ने इस घोषणापत्र पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। भारत ने हमेशा BRI का विरोध किया है, क्योंकि भारत का कहना है, कि चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का उल्लंघन करता है।
चीन का बीआरआई पैराग्राफ पिछले साल समरकंद में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन के बाद जारी घोषणा पत्र के ही समान है, जिसमें भी यह कहा गया था कि कजाकिस्तान, किर्गिज़ गणराज्य, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, चीन की बेल्ट एंड रोड पहल (बीआरआई) के लिए अपने समर्थन की पुष्टि करते हुए, इसे संयुक्त रूप से लागू करने के लिए चल रहे काम पर ध्यान दें।"
