एसडीएम कार्यालय शहपुरा और बजाग में भी आयोजित हुई जनसुनवाई, आवेदकों की समस्याओं का किया गया निराकरण
डिंडौरी
कलेक्टर विकास मिश्रा ने मंगलवार को आयोजित जनुसनवाई में नागरिकों की विभिन्न समस्याओं को सुना और उनका तत्परता से निराकरण किया। जनसुनवाई में आवेदकों की जिन समस्याओं का निराकरण नही हो सका उसके लिए उन्हें समय-सीमा दे दी गई है। विभागीय अधिकारियों को जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों का समय-सीमा में निराकरण कर आवेदकों को अवगत कराना होगा। जिससे जनसनवाई के सम्पूर्ण प्रकरणों का निराकरण हो सके। कलेक्टर मिश्रा ने जनसुनवाई में 58 आवेदन पत्रों की सुनवाई कर उनका निराकरण किया। इसी तरह अनुविभागीय कार्यालय राजस्व शहपुरा और बजाग में भी मंगलवार को जनसुनवाई का आयोजन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शहपुरा और बजाग ने आवेदनों पत्रों की सुनवाई करते हुए निराकरण किया।
कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई में जनपद पंचायत डिंडौरी की ग्राम पंचायत मुढिया खुर्द निवासी श्रीमती ममता बाई पति स्वः बुद्धलाल ने आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हुए बताया कि उनकी पेंशन सचिव और सरपंच के द्वारा नहीं बनाया जा रहा है। कलेक्टर मिश्रा ने श्रीमती ममता बाई की पेंशन प्रकरण का निराकरण करने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए। इसी प्रकार से पोस्ट मैट्रिक पिछडा वर्ग कन्या छात्रावास डिंडौरी की छात्रा सुचांदनी और सुअंजनी देवी कक्षा बी.एम.एल.टी. द्वित्तीय वर्ष ने बताया कि दूसरे जिले के निवासी होने के कारण छात्रावास से उन्हें निकाला जा रहा है। विद्यालय से घर दूर होने के कारण उन्हें आने-जाने में परेशानियों का सामना करना पडता है।
कलेक्टर मिश्रा ने सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग को छात्राओं की समस्या का निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। इसी तरह जनपद पंचायत करंजिया अंतर्गत ग्राम तरेरा पनकूटोला निवासी किसान देवन सिंह धुर्वे ने खेती करने के लिए बीज हेतु आर्थिक सहायता की मांग की है। कलेक्टर मिश्रा ने उप संचालक कृषि उक्त प्रकरण में उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसी प्रकार से जनसुनवाई में मजदूरी भुगतान, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, भूमि संबंधी विवाद, विद्युत संबंधी समस्या, खाद्यान्न की मांग सहित विभिन्न समस्याओं के आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गए हैं। सभी आवेदन पत्रों पर प्राथमिकता से कार्यवाही करते हुए मांगों एवं समस्याओं का निराकरण किया गया है। अन्य आवेदनों पर सुनवाई की जाकर संबंधित अधकारियों को प्रकरणों में नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।
