भोपाल
प्रदेश में तबादलो से प्रतिबंध हटा दिया गया है। पंद्रह से तीस जून तक जिले के भीतर तबादले हो सकेंगे। कैबिनेट ने आज तबादलों से प्रतिबंध हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी। वहीं हायरसेकेण्डरी स्कूलों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले नौ हजार छात्र-छात्राओं को ई-स्कूटी प्रदान की जाएगी। प्रदेश की नई सहकारिता नीति को भी कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आज मंत्रियों के आग्रह पर तबादलों पर लगे प्रतिबंध को पंद्रह दिन के लिए खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। जिलों के भीतर प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से तबादले हो सकेंगे। विभागों में विभागीय मंत्रियों की सहमति से एक जिले से दूसरे जिले में तबादले हो सकेंगे। वहीं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा एवं छात्र को नि:शुल्क ई स्कूटी प्रदान करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई। इससे नौ हजार विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। प्रदेश की नई सहकारिता नीति को भी कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी। नई नीति के तहत कृषि, पशुपालन, श्रम, ग्रामीण परिवहन, ग्रामीण उद्योग, स्वास्थ्य सेवाओं, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, मत्स्य पालन, शिक्षा, वनोपज, खनिज, रहवासी इवेंट मैनेजमेंट, पशु आहार सेवा क्षेत्र, नवकरणीय उर्जा, सहकारी कृषि उपकरण बैंक, जलवितरण जैसे क्षेत्रों में सहकारी समितियों का गठन कर निवेश के नये अवसर प्रारंभ किए जाएंगे।
8 लाख रुपए आय वाले एससी-एसटी बच्चों को भी मिलेगी स्कॉलरशिप
अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा छह लाख से बढ़ाकर आठ लाख रुपए करने और अशासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए वार्षिक आय सीमा बढ़ाकर आठ लाख किये जाने पर कैबिनेट ने सहमति प्रदान की। लोक सेवा प्रबंधन विभाग अंतर्गत अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान में मुख्यमंत्री यूथ इंटर्नशिप फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम में मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुपालन में संशोधन की मंजूरी दी गई।
सिंगरौली में हवाई पट्टी के लिए 4019 लाख रुपए
सिंगरौली में एयरपोर्ट निर्मित करने के स्थान पर निजी जनभागीदारी से नवीन हवाई पट्टी निर्माण और अन्य खर्चो के लिए 4019 लाख रुपए की पुनरीक्षित प्रशासकीय मंजूरी दे दी गई। मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी शौर्य अलंकरण श्रंखला के मैडल प्राप्तकर्ताओं को राज्य शासन की ओर से दी जाने वाली पुरस्कार राशि में वृद्धि किये जाने और मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी युद्ध सेवा मेडल श्रंखला एवं विशिष्ट सेवा श्रेणी के मेडल प्राप्तकर्ताओं को राज्य शासन की ओर से दी जाने वाली अनुदान राशि में वृद्धि किये जाने के संबंध में मुख्यमंत्री के आदेश के परिपालन में जारी आदेश का अनुसमर्थन किया गया। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जल निगम के माध्यम से क्रियान्वयन हेतु 29 नवीन समूह जल प्रदाय योजनाएं लागत 15995.98 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। ओंकारेश्वर में 600 मेगावाट क्षमता की ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना को राज्य शासन की भुगतान सुरक्षा गारंटी तथा प्रारुप को सहमति दी गई।
