नई दिल्ली
मोदी सरकार जल्द ही छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में बढ़ोतरी को लेकर फैसला ले सकती है। इस महीने ब्याज दरों की समीक्षा होगी। उम्मीद की जा रही है कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) की ब्याज दरों में वृद्धि हो सकती है। सरकार ने अप्रैल 2020 से पीपीएफ खाते की ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया है। सरकार हर तीन माह में छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों की समीक्षा करने के बाद उन्हें संशोधित करती है। पिछली बार वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही (अप्रैल से जून) के लिए ब्याज दरें 31 मार्च को बढ़ाई गई थीं। वित्त मंत्रालय ने सुकन्या समृद्धि योजना से लेकर राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, किसान विकास पत्र, पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाओं और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की ब्याज दरों में 0.70 फीसदी तक का इजाफा किया था, लेकिन पीपीएफ की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया था।
तीन साल से बदलाव नहीं
देश में एक अप्रैल 2020 से पहले पीपीएफ की ब्याज दर 7.9% फीसदी थी। कोरोना काल में सरकार ने अप्रैल-सितंबर 2020 तिमाही में कई बचत योजनाओं की ब्याज दरों में संशोधन करके उन्हें घटा दिया था। तब से पीपीएफ की ब्याज दर 7.1 फीसदी पर बनी हुई है। इस बीच ब्याज दरों में कई संशोधन हुए लेकिन पीपीएफ में कोई बदलाव नहीं हुआ। इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार लगभग तीन साल बाद पीपीएफ की ब्याज दर में बढ़ोतरी कर सकती है।
इस कारण बदलाव नहीं
अधिकारियों के अनुसार, पीपीएफ ब्याज दर में ज्यादा बढ़ोतरी न होने का प्रमुख कारण यह है कि इस योजना में टैक्स के बाद रिटर्न अधिक है। उच्चतम कर दायरे के मामले में यह लगभग 10.32 फीसदी तक पहुंच जाता है। इसे देखते हुए ब्याज दर में बदलाव नहीं किया जाता है।
इन बचत योजनाओं पर भी नजर
वर्तमान में सरकार डाकघर बचत, पीपीएफ, सुकन्या, वरिष्ठ नागरिक, राष्ट्रीय बचत पत्र समेत कुल 12 तरह की छोटी बचत योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं की ब्याज दरों में भी संशोधन किया जा सकता है।
क्या है पीपीएफ खाता
पब्लिक प्रॉविडेंट फंड एक लंबी अवधि की निवेश योजना है। इसमें सालाना आधार पर न्यूनतम 500 और अधिक 1.5 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं। योजना में 15 साल का लॉक-इन अवधि होती है। हालांकि, कुछ शर्तों पर पैसा निकाला जा सकता है। पीपीएफ खाता खोलने की तारीख से पांच साल पूरे होने पर कुछ पैसा निकाला जा सकता है।
