Home धर्म पटवारियों की हड़ताल पर मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश, युवाओं की भर्ती या...

पटवारियों की हड़ताल पर मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश, युवाओं की भर्ती या भत्ते में नहीं होनी चाहिए समस्या

3

 रायपुर .

 छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में पटवारी हड़ताल के संबंध में जानकारी ली। सीएम बघेल ने जनता को हो रही परेशानी पर संज्ञान लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव को कड़े निर्देश देते हुए कहा है कि हड़ताल की वजह से युवाओं, लोगों को नौकरी और भत्ता संबंधी कार्यों में कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए। जनता को हो रही परेशानी को लेकर सीएम बघेल ने संज्ञान लिया है।

9 सूत्रीय मांग को लेकर किया जा रहा हड़ताल

दरअसल, छत्तीसगढ़ के राजस्व पटवारी संघ अपनी 9 सूत्रीय मांग को लेकर 15 मई यानी पिछले 23 दिनों से राज्य स्तरीय में हड़ताल पर है। राजस्व पटवारी संघ की बेमियादी हड़ताल की वजह से आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र सहित पटवारियों से जुड़े सभी काम पूरी तरह प्रभावित चल रहे हैं।

तहसील कार्यालय में आम दिनों में सैकड़ों की तादाद में लोगों की भीड़ हुआ करती थी, लेकिन पटवारियों के हड़ताल पर चले जाने से तहसील कार्यालय में भी सन्नाटा दिखाई दे रहा है। वहीं पटवारी संघ ने मांग पूरी नहीं होने तक हड़ताल खत्म नहीं करने की ठान रखी है।

मांगे पूरी नहीं होने तक हड़ताल जारी रखने की चेतावनी
छत्तीसगढ़ के राजस्व पटवारी संघ अपनी 9 सूत्रीय मांग को लेकर 15 मई यानी पिछले 23 दिनों से राज्य स्तरीय में हड़ताल पर हैं। राजस्व पटवारी संघ की हड़ताल के चलते आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र सहित पटवारियों से जुड़े सभी काम पूरी तरह प्रभावित हैं। तहसील कार्यालय में आम दिनों में सैकड़ों की तादाद में लोगों की भीड़ हुआ करती थी, लेकिन पटवारियों के हड़ताल पर चले जाने से तहसील कार्यालय में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। इधर पटवारी संघ भी अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है और मांगे पूरी नहीं होने तक हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी है।

इन प्रमुख मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं पटवारी
– पटवारियों के वेतन में बढ़ोत्तरी की मांग
– वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति
– कार्यालय, संसाधन और भत्ते दिए जाए
– स्टेशनरी का भत्ता दिया जाए
– अन्य हल्के का अतिरिक्त प्रभार मिलने पर भत्ता
– पटवारी भर्ती के लिए योग्यता स्नातक करने की मांग
– मुख्यालय निवास की बाध्यता समाप्त की जाए
– बिना विभागीय जांच के पटवारियों पर एफआईआर दर्ज ना की जाए