जयपुर- राजस्थान सरकार ने गुर्जर आरक्षण के मामले में सभी सरकारी विभागों को मोस्ट बैकवर्ड कोटा का पांच फीसद आरक्षण तत्काल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हेै ,सरकार ने इसके लिए कार्मिक विभाग के संयुक्त सचिव को नोडल अधिकारी बनाया है । कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सभी विभाग समस्त प्रक्रियाधीन भर्तियों में तत्काल आरक्षण लागू करें। इसके साथ ही सभी विभाग निदेर्शों की क्रियान्वयन के लिए अपने विभाग के किसी वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी भी नियुक्त करें।गौरतलब है कि पांच फीसद आरक्षण के मसले को लेकर पिछले माह गुर्जर समाज ने दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक पर नौ दिन तक पड़ाव डाले रखा था। गुर्जरों की मांग को देखते हुए राज्य सरकार ने उसी अवधि में विधानसभा में इस संबंध में विधेयक पारित करवाया था । उसके बाद राज्यपाल ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी थी, इसके साथ ही राज्य विधानसभा ने विधेयक को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए एक शासकीय संकल्प भी ध्वनिमत से पारित कर केंद्र सरकार को भेजा था।
