जयपुर – राजस्थान सरकार शहीद परिजनों को मुफ्त में आवास उपलब्ध कराएगी। इन आवासों पर जमा होने वाली लीज राशि भी शहीद के परिजनों से नहीं ली जाएगी। शहीद के परिजन प्रदेश के किसी भी शहर में आवासन मंडल अथवा नगर सुधार न्यास के आवास ले सकेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर इस बारे में मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने गुरूवार को आदेश जारी किए है। आदेश के अनुसार मुफ्त में आवास उपलब्ध कराने के साथ ही निर्माण कार्य के लिए भी सस्ती दर पर लोन उपलब्ध कराने का भी प्रबंध किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि गहलोत सरकार ने पिछले दिनों ही पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए राजस्थान के 5 जवानों के परिजनों को 50.50 लाख की आर्थिक मदद और बच्चों को निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का पैकेज घोषित किया था।
उधर सरकार ने पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए आॅनलाइन निशुल्क कोचिंग शुरू करने और अमेरिका में पढ़ने के लिए छात्रवृति देने का भी निर्णय लिया है। पुलिस महानिदेशक कपिल गर्ग ने बताया कि किसी भी पुलिसकर्मी का बच्चा यदि अमेरिका में पढ़ने के लिए जाएगा तो उसका खर्च सरकार वहन करेगी। उन्होंने बताया कि पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए 9वीं से 12वीं कक्षा तक और उच्च शिक्षा में प्रवेश परीक्षाओं के लिए निशुल्क आॅनलाइन कोचिंग सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए एक संस्था की मदद ली जा रही है।
