भोपाल
राज्य के कोष की सुरक्षा कभी भी खतरे में आ सकती है। कारण सरकारी महकमों के आहरण एवं संवितरण अधिकारी पर्याप्त सुरक्षा का ध्यान नहीं रख रहे है। वे अपने लॉगिन और पासवर्ड अनाधिकृत रुप से अधीनस्थ कर्मचारियों को उपलब्ध करा रहे है। वित्त विभाग ने ऐसे अफसरों को सचेत करते हुए सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन करने को कहा है।
प्रदेश के सरकारी महकमोंं में अब विभागों को आवंटित बजट को प्राप्त करने और खर्च करने के लिए आईएफएमआईएस प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। इसके तहत सभी विभागों में वित्तीय लेन-देन की जिम्मेदारी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को प्रदान की गई है। वित्तीय लेन-देन करने के लिए उन्हें लॉगिन और पासवर्ड भी प्रदान किया गया है। लेकिन यह देखने में आ रहा है कि कतिपय विभागीय आहरण एवं संवितरण अधिकारी लॉगिन और पासवर्ड की पर्याप्त सुरक्षा नहीं रख रहे है। वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों यहां तक की आउटसोर्स पर रखे गए कम्प्यूटर आॅपरेटरों और निज सहायकों को भी अनाधिकृत रुप से पासवर्ड और लॉगिन उपलब्ध करा देते है। इससे अनियमित भुगतान की संभावना बनी रहती है। विभागीय आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा इस प्रकार का कृत्य घोर अनियमितता एवं कार्य के प्रति लापरवाही को दर्शाता है, साथ ही इस प्रकार के दूषित भुगतान से राज्य के कोष पर प्रतिकूल प्रभाव भी होता है।
आयुक्त कोष एवं लेखा ने जारी किए निर्देश
आईएफएमआईएस प्रक्रिया के अंतर्गत उपलब्ध कराये गये लॉगिन, पासवर्ड एवं ई साईन ओटीपी की सुरक्षा के दृष्टिगत आयुक्त कोष एवं लेखा ने विस्तृत निर्देश जारी किए है। सभी आहरण और संवितरण अधिकारियों को इन निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। लापरवाही किए जाने की स्थिति में किसी प्रकार के असुरक्षित लेनदेन से होंने वाले नुकसान के लिए दोषी अधिकारी और कर्मचारी पर कार्यवाही की जाएगी और नुकसान की भरपाई भी उनसे की जाएगी। वित्त विभाग के अपर सचिव भास्कर लक्षकार ने शासन के सभी विभागों, राजस्व मंडल अध्यक्ष, कमिश्नर और कलेक्टर को निर्देश जारी कर इनका पालन करने को कहा है।
