कलेक्टर श्री पी.एस. एल्मा ने आज सुबह जलजीवन मिशन के तहत गठित जिला जल एवं स्वच्छता समिति की 55वीं बैठक लेकर रेट्रोफिटिंग जलप्रदाय योजना, सिंगल विलेज, सोलर आधारित तथा समूह जलप्रदाय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में कहा कि स्थल निरीक्षण के दौरान कतिपय ग्रामों में बिछाई गई पाइपलाइन के पाइप में गुणवत्ता की कमी पाई गई। घरेलू नल कनेक्शनों की पाइपलाइन और टंकी निर्माण दोनों कार्यों में हरहाल में गुणवत्तायुक्त सामग्री का उपयोग करने के निर्देश कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को दिए। बैठक में विभिन्न एजेण्डों पर आधारित प्रस्तावों पर कलेक्टर ने अनुमोदन किया।
आज सुबह 10.30 बजे से कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने सभी पूर्ण कार्यों की ग्रामवार लिस्टिंग कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए तथा उसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी स्थानीय पंचायतों से लेने के लिए कहा। उन्होंने जिन ग्रामों में निर्माण कार्य की प्रगति नहीं दिखाई दे रही, वहां संबंधित एजेंसी से कार्य तेजी से लेने और इसका पालन नहीं करने वाले ठेकेदारों को लगातार नोटिस जारी करने के लिए निर्देशित किया। बैठक में कलेक्टर ने चारों जलप्रदाय योजनाओं की योजनावार एवं कार्यवार समीक्षा की। बैठक में कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग ने बताया कि रेट्रोफिटिंग जलप्रदाय योजनांतर्गत 262 में से 261 कार्य प्रगति पर हैं और एक योजना शेष है, जबकि 16 योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। इसी तरह सिंगल विलेज जलप्रदाय योजना के तहत 361 के लक्ष्य के विरूद्ध 232 कार्यादेश जारी हो चुके हैं और 179 कार्य प्रगति पर है और एक योजना पूर्ण हो चुकी है। सोलर आधारित योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया गया कि 80 में से सभी का कार्यादेश जारी हो चुका है एवं 53 योजनाएं प्रगति पर हैं जबकि 27 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। इसके अलावा समूह आधारित जलप्रदाय योजना के बारे में बताया कि कुल पांच योजनाओं में से सांकरा समूह जलप्रदाय योजना और घठुला जलप्रदाय योजना का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है जबकि बेलरगां समूह जलप्रदाय योजना और बेलरगांव समूह योजना, रूद्री समूह योजना के आवेदन विचाराधीन हैं। मोहरेंगा समूह जलप्रदाय योजना का भी प्रस्ताव तैयार किया गया है।
बैठक में कलेक्टर ने सिंगल विलेज योजना के तहत 145 कार्यों की पुनरीक्षित स्वीकृति सहित दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों और अनुबंध पर कार्यरत 16 मानव संसाधन की सेवाएं एक वर्ष तक बढ़ाए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। इस अवसर पर जिला पंचायत की सी.ई.ओ. श्रीमती प्रियंका महोबिया, एडीएम श्री ऋषिकेश तिवारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।
