भोपाल
मध्य प्रदेश राज्य में लाड़ली बहन योजना की काफी चर्चा रही है और अभी लाड़ली बहन योजना के तहत नया अपडेट सामने आया है और इसको लेकर चर्चाओं का बाजार भी गर्म होने लगा है। कार्यालय परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास सागर ग्रामीण- 2 की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक आंगनवाड़ी सहायिका, कार्यकर्ता, समस्त अध्यक्षक/ सचिव स्व सहायका समूह के सदस्य अगर लाड़ली बहन योजना से जुड़े है वो लाभ को छोड़ दे इसके सम्बन्ध में चर्चाओं का बाजार गर्म हो चूका है है जिसको लेकर काफी चर्चा हो रही है वही पर कांग्रेस नेता सैयद जफ़र ने ट्विटर पर इसको शेयर करके तत्काल प्रभाव से रद्द किये जाने की मांग की है
सागर में लाड़ली बहना योजना का लाभ छोड़ने के आदेश हुए। मामले ने तूल पकड़ा तो 11वें दिन यह आदेश निरस्त करना पड़ा।
क्या लाभ मिलता है लाड़ली बहन योजना के तहत
मध्य प्रदेश राज्य सरकार की तरफ से महिलाओ के शसक्तीकरण के लिए लाड़ली बहन योजना को चलाया गया है और इसमें हर महीने महिलाओ को शुरुआत में एक हजार रु की राशि जारी की जाती थी जो की अब बढ़कर 1250 रु की जा चुकी है वही पर बीजेपी के लिए ये योजना गेम चेंजर साबित हुई थी। इस योजना के तहत प्रदेश में करोड़ो महिलाओ को हर महीने आर्थिक मदद के रूप में 1250 रु प्रति माह मिलते है
आदेश तत्काल रद्द करने की मांग
कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश जनरल सेक्रेटरी सैयद जाफर ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ट्विटर के जरिये पोस्ट करते हुए लिखा है की लाड़ली बहन योजना के तहत बहनो को अपात्र कर योजना से बाहर करने की सरकार की साजिस , प्रदेश सरकार जारी आदेशो को तत्काल रद्द करे , सरकार से बल एवं विकास मंत्रालय के आदेश को निरस्त करने की मांग की गई है। वही पर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा है की लाड़ली बहना योजना में छँटनी शुरू,धीरे-धीरे सरकार योजना बंद करने की तैयारी में, लाड़ली से ठगी आने लगी सामने; हे ! सरकार, बंद करो ठगी का कारोबार।
पहले आदेश में क्या लिखा था
सचिव स्व सहायका समूह के सदस्य जो भी लाड़ली बहना योजना का लाभ ले रहे हैं, उन्हें परित्याग करने को कहा गया था और ऐसा न करने वालों पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई थी। आदेश में लिखा था कि जो भी आंगनवाड़ी सहायिका, कार्यकर्ता, समस्त अध्यक्षक/ सचिव स्व सहायका समूह के सदस्य अगर लाड़ली बहना योजना का लाभ ले रहे हैं तो वो अपने लाभ का परित्याग कर दें। अगर 15 दिन के अंदर ऐसे लोग अपने लाभ का परित्याग नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है।हालांकि अपात्र लोगों पर कार्रवाई करने से संबंधित कोई भी आदेश शासन की तरफ से जारी नहीं किया गया है।
