बिहार
बिहार में एक बार फिर शिक्षकों के आगे सरकार को अपना आदेश वापिस लेना पड़ा है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों के 16 अक्टूबर से शिक्षकों की आवासीय ट्रेनिंग शुरू की गई थी। बिहार शिक्षक संघ में इस मामले पर काफ़ी नाराज़गी थी। शिक्षकों ने चेतावनी दी थी कि, अगर सरकार ने आदेश वापिस नहीं लिया तो बड़ा आंदोलन करेंगे। इसके साथ ही आगामी चुनाव में सरकार को खामियाज़ा भी भुगतना पड़ेगा। शिक्षकों के विरोध के बाद नीतीश सरकार ने आवासीय ट्रेनिंग कार्यक्रम को फिलहाल के लिए रोक दिया है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी पत्र में लिखा गया है कि प्रदेश के सभी लेवल पर ट्रेनिंग (दिनांक 16 अक्टूबर 2023 से 21 अक्टूबर, 2023 तक) ट्रेनिंग सेंटरों पर चल रहे हैं, निर्देश के मुताबिक 17 अक्टूबर, 2023 से स्थगित किया गया है।
इस बाबत सभी प्रशिक्षों को जो ट्रेनिंग दी गई है, उसे अधूरा माना जाएगा। इसे पूरा करने लिए बाद में आदेश जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि 21 अक्टूबर 2023 तक सुबह 5.30 बजे से लेकर शाम 7.00 बजे शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जानी थी। विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में आवासीय ट्रेनिंग दी जानी थी। सरकारी शिक्षकों का ट्रेनिंग तारीख पर अपत्ति जताते हुए कहा था कि आवासीय ट्रेनिंग के नाम पर हिंदू सुमदाय के टीचरों को परेशान किया जा रहा है। स्कूलों में दुर्गा पूजा की छुट्टी पहले से घोषित होने के बाद भी विभाग ने आवासीय ट्रेनिंग कार्यक्रम रख दिया जो कि सरासर ग़लत है।
हिंदू धर्म के शिक्षक पूजा के दौरान उपवास पर रहते हुए पाठ करते हैं। सरकार द्वारा जारी आदेश बिल्कुल तुगलकी फरमान जैसा है, इसे वापिस लेना चाहिए। आदेश वापिस लेने के बाद शिक्षक संघ ने कहा कि सरकार बैकफुट पर आ गई, अगर आदेश वापिस नहीं लिया जाता तो बड़े आंदोलन की तैयारी चल रही थी। सरकार को चाहिए कि कोई भी आदेश निकालने से पहले उसका ज़मीनी स्तर प्रभाव जानने के बाद ही लागू करे, बिना सोच समझे लागू करने से सरकार की भी किरकिरी हो रही है।
