रामपुर
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान के कब्जे से जौहर शोध संस्थान की इमारत खाली कराने के बाद अब सपा कार्यालय खाली कराने की भी तैयारी की जा रही है। इस संबंध में जिलाधिकारी ने शासन को पत्र लिखा है। सपा कार्यालय के पास ही आजम खां का एक और स्कूल चल रहा है। उसे भी खाली कराया जाएगा। तोपखाना रोड पर सपा कार्यालय है। इसके पास में ही रामपुर पब्लिक स्कूल है। पहले यहां राजकीय मुर्तजा स्कूल था बाद में जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय बन गया। यह दोनों कार्यालय भी दूसरे स्थान पर नए बन गए, तब पुरानी इमारत खाली हो गई।
सपा शासनकाल में दी गई थी लीज
इस इमारत को सपा शासनकाल में 2007 और 2012 में आजम खान के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के नाम लीज पर दे दिया गया। इन दोनों कार्यालयों का क्षेत्रफल 41181 वर्ग फीट है। शासन ने 30 साल की लीज पर देते समय शर्त लगाई थी कि यह भवन मोहम्मद जौहर अली यूनिवर्सिटी को संचालित कराए जाने के लिए दिए जा रहा है। अगर शर्तों का उल्लंघन हुआ तो भवन वापस ले लिया जाएगा।
बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने की थी शिकायत
पिछले दिनों शहर विधायक आकाश सक्सेना ने शासन में शिकायत की। मंडलायुक्त और जिलाधिकारी को लिखा। इसमें कहा कि लीज की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी का कार्यालय संचालित होने के बजाय सपा का कार्यालय चल रहा है। इसलिए भवन खाली कराया जाए। इस मामले में पहले मुरादाबाद के संयुक्त शिक्षा निदेशक ने प्रदेश के शिक्षा निदेशक को पत्र लिखकर लीज निरस्त किए जाने का आग्रह किया था।
जिलाधिकारी ने लिखा पत्र
अब जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने भी माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा है, जिसमें कहा है कि अपर जिलाधिकारी प्रशासन की अध्यक्षता में बनी चार सदस्यीय कमेटी से जांच कराई गई, जिसमें लीज की शर्तों का उल्लंघन पाया गया। इस भवन में जौहर यूनिवर्सिटी का कार्यालय नहीं चल रहा है, बल्कि रामुपर पब्लिक स्कूल और समाजवादी पार्टी के कार्यालय का संचालन किया जा रहा है, जो लीज की शर्तों का उल्लंघन है। इसलिए लीज निरस्त किए जाने की संस्तुति की जाती है।
रामपुर पब्लिक स्कूल से भी हटाया था कब्जा
पांच माह पहले प्रशासन ने शासन के आदेश पर जौहर शोध संस्थान की इमारत में चल रहे रामपुर पब्लिक स्कूल से भी कब्जा हटा दिया था। मंडलायुक्त आन्जनेय कुमार सिंह का कहना है कि प्रशासन ने शासन को लिखा है। शासन के आदेश के बाद कब्जा खाली कराने की कार्रवाई की जाएगी।
