नई दिल्ली
महिला आरक्षण विधेयक को लेकर पार्टियों में क्रेडिट लेने की होड़ शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी विधेयक को अपना बता रही है, जबकि टीएमसी का कहना है कि उसकी पार्टी में महिलाओं को पहले से ही इस विधेयक के मद्देनजर आरक्षण दिया जाता है। संसद में नए विधेयक के पेश होने की उलटी गिनती शुरू हो पहले पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक "हमारा ही है।" सोनिया गांधी ने मंगलवार को संसद भवन में प्रवेश करते 2010 में राज्यसभा में पारित महिला आरक्षण विधेयक का जिक्र करते हुए यह बात कही। कल शाम, केंद्रीय कैबिनेट ने संसद और राज्य विधानसभाओं में एक तिहाई सीटें देने के लिए महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी। ऐसी उम्मीद थी कि नए महिला बिल में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण के अलावा, राज्यसभा और राज्य की विधान परिषदों में भी महिलाओं के आरक्षण का विस्तार को जगह दी जाएगी।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने महिला आरक्षण बिल की मांग करते हुए 2018 में पीएम मोदी को लिखे राहुल गांधी के पत्र को ट्वीट किया। जिसमें राहुल गांधी ने कहा था, "हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि वह महिला सशक्तिकरण के लिए एक योद्धा हैं? उनके लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठने, अपनी बात कहने और महिला आरक्षण विधेयक को संसद से पारित कराने का समय आ गया है। कांग्रेस उन्हें बिना शर्त समर्थन की पेशकश करती है।"
नए विधेयक में मोदी सरकार छाप छोड़ने की कोशिश करेगी। इस इधेयक में इसमें महिलाओं के लिए कोटा के लिए पात्र होने के मानदंड सहित कई अतिरिक्त प्रावधान होंगे। हैदराबाद में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में मांग की गई थी कि महिला आरक्षण विधेयक संसद के विशेष सत्र के दौरान पारित किया जाना चाहिए। रमेश ने यह भी तर्क दिया कि राजीव गांधी ने सबसे पहले मई 1989 में पंचायतों और नगरपालिकाओं में एक तिहाई आरक्षण के लिए संविधान संशोधन विधेयक पेश किया था लेकिन यह विधेयक राज्यसभा में पारित नहीं हो सका।
रमेश ने भी किया पहले की पीएम का जिक्र
रमेश ने ट्वीट में कहा, "प्रधान मंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने अप्रैल 1993 में पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण के लिए संविधान संशोधन विधेयक फिर से पेश किया। दोनों विधेयक पारित हुए और कानून बन गए। अब पंचायतों और नगर पालिकाओं में 15 लाख से अधिक निर्वाचित महिला प्रतिनिधि हैं। जो लगभग 40% है।"
उन्होंने तर्क दिया, "प्रधानमंत्री के रूप में डॉ. मनमोहन सिंह संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण के लिए संविधान संशोधन विधेयक लाए। बिल 9 मार्च 2010 को राज्यसभा में पारित हुआ। लेकिन इसे लोकसभा में नहीं उठाया गया. राज्यसभा में पेश/पारित किए गए विधेयक व्यपगत नहीं होते। महिला आरक्षण विधेयक अभी भी बहुत सक्रिय है।'' रमेश ने ऐलान किया कि कांग्रेस पार्टी पिछले नौ वर्षों से मांग कर रही है कि महिला आरक्षण विधेयक पहले ही राज्यसभा द्वारा पारित किया जाना चाहिए।
टीएमसी ने भी ठोका दावा
इसी तरह, विधायी निकायों में महिला आरक्षण की एक और मुखर समर्थक, तृणमूल कांग्रेस डेरेक ओ'ब्रायन ने तर्क दिया कि उन्होंने पहले ही महिला सांसदों को 40% से अधिक सीटें दे दी हैं। उन्होंने कहा, ''हम चाहते हैं कि महिला आरक्षण विधेयक पारित हो। लेकिन जब अन्य लोग विधेयक के आने का इंतजार कर रहे थे, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने एक उदाहरण स्थापित करने के लिए पहले ही महिलाओं को 40% से अधिक सीटें दे दी हैं।"
रमेश ने ट्वीट में कहा, "प्रधान मंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने अप्रैल 1993 में पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण के लिए संविधान संशोधन विधेयक फिर से पेश किया। दोनों विधेयक पारित हुए और कानून बन गए। अब पंचायतों और नगर पालिकाओं में 15 लाख से अधिक निर्वाचित महिला प्रतिनिधि हैं। जो लगभग 40% है।" उन्होंने तर्क दिया, "प्रधानमंत्री के रूप में डॉ. मनमोहन सिंह संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण के लिए संविधान संशोधन विधेयक लाए। बिल 9 मार्च 2010 को राज्यसभा में पारित हुआ। लेकिन इसे लोकसभा में नहीं उठाया गया. राज्यसभा में पेश/पारित किए गए विधेयक व्यपगत नहीं होते। महिला आरक्षण विधेयक अभी भी बहुत सक्रिय है।'' रमेश ने ऐलान किया कि कांग्रेस पार्टी पिछले नौ वर्षों से मांग कर रही है कि महिला आरक्षण विधेयक पहले ही राज्यसभा द्वारा पारित किया जाना चाहिए।
टीएमसी ने भी ठोका दावा
इसी तरह, विधायी निकायों में महिला आरक्षण की एक और मुखर समर्थक, तृणमूल कांग्रेस डेरेक ओ'ब्रायन ने तर्क दिया कि उन्होंने पहले ही महिला सांसदों को 40% से अधिक सीटें दे दी हैं। उन्होंने कहा, ''हम चाहते हैं कि महिला आरक्षण विधेयक पारित हो। लेकिन जब अन्य लोग विधेयक के आने का इंतजार कर रहे थे, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने एक उदाहरण स्थापित करने के लिए पहले ही महिलाओं को 40% से अधिक सीटें दे दी हैं।"
