दुर्ग। जनसुवाई में प्रस्तावित ढाई गुना की जगह राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के गाइड लाइन के अनुसार चार गुना मुआवजा का मामला भी उठा है दुर्ग-नया रायपुर के बीच सिक्स लेन एक्सप्रेस कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण पर सोमवार सुबह मानस भवन दुर्ग में जनसुनवाई शुरू हो गई। इसमें जमीन के अधिग्रहण के अलावा पर्यावरण क्लीयरेंस पर भी किसानों की बात एडीएम संजय अग्रवाल सुन रहे हैं। जनसुवाई में प्रस्तावित ढाई गुना की जगह राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के गाइड लाइन के अनुसार चार गुना मुआवजा का मामला भी उठा है। बड़ी संख्या में पाटन के किसानों ने यह मामला उठाने की बात कही है। पाटन के अलावा अधिग्रहण के चपेट में आने वाले 26 गांवों किसान जनसुनवाई में पहुंचे हैं। जिला प्रशासन की ओर से एडीएम संजय अग्रवाल, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण व पर्यावरण संरक्षण मंडल के अफसरों की मौजूदगी में सुबह 11 बजे से मानस भवन में जनसुनवाई चल रही है। प्रस्तावित सिक्स लेन जिले के 26 गांवों के 1349 किसानों की जमीन से होकर गुजरेगी। करीब 44.50 किमी लंबी सड़क के लिए जमीन की मार्किंग कर अधिग्रहण का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
आपत्ति की तैयारी पाटन के प्रभावित किसान व वकील ज्योति कुमार वर्मा ने कहा कि एडीएम के समक्ष आपत्ति दर्ज कर नए सिरे से अधिसूचना प्रकाशन की मांग की जाएगी। ज्योति कुमार कहना है कि अधिग्रहित जमीन के कीमत के रूप मेंं किसानों को कलेक्टर गाइड लाइन में दर का दोगुना भुगतान किया जाना चाहिए। इसके अलावा इतनी की राशि हर्जाना के रूप में भी दिया जाना चाहिए। शासन की ओर से पुनर्वास के लिए सहायता राशि अलग से देने का प्रावधान है। सीएम को भी सौंपेंगे ज्ञापन मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी ज्ञापन सौंपा जाएगा। ज्ञापन में सभी प्रावधानों की जानकारी देकर यह भी बताया जाएगा कि पूर्व सरकार ने नियम विरूद्ध मुआवजे में कटौती कर दी थी, जिसे हाइकोर्ट ने भी खारिज कर दिया है।
