रायपुर। विधानसभा के विशेष सत्र के पहले भूपेश कैबिनेट की सीएम निवास में अहम बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी देने के साथ ही 126 वें संविधान संशोधन को अनुसमर्थन देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। 126 वें संविधान संशोधन के तहत केन्द्र सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण देने की सीमा को दस साल बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके तहत संसद के अलावा 50 फीसदी राज्यों का अनुसमर्थन हासिल करना अनिवार्य है। बैठक खत्म होने के बाद मंत्री रविंद्र चौबे और मोहम्मद अकबर ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि केवल इन्हीं दो प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। इन दो प्रस्तावों के अलावा किसी भी मुद्दे पर कैबिनेट में चर्चा नहीं हुई, आपको बता दें सरकार ने 16 जनवरी को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है।
