राष्ट्रीय स्तर पर लागू इस नए अधिनियम की शुरुआत गुरुवार को अधिवेशन भवन में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने की। 

उन्‍होंने कहा कि अब इस योजना में श्रमिकों के मजदूरी पर मद में लगभग 45 सौ करोड़ रुपये बिहार को शेयर देना होगा। पहले एक रुपये भी शेयर नहीं देना पड़ता था। 

केंद्र से 6715 करोड़ का अंत‍र‍िम बजट 
इस दौरान केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान तिरुपति से शुभारंभ समारोह में ऑनलाइन सम्मलित हुए। इससे पहले शुभारंभ समारोह में योजना से संबंधित कंपेडियम का विमोचन मंत्री श्रवण कुमार ने किया।

मंत्री ने कहा क‍ि राज्य बजट में अकुशल मजदूरी मद में भारी-भरकम राशि का प्रावधान किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि बिहार जैसे राज्य में योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार से 6 हजार 715 करोड़ रुपये का अंतरिम बजट निर्धारित किया गया है।

पंचायतों में स्‍थायी बुनियादी ढांचे पर व‍िशेष ध्‍यान
उन्होंने कहा कि इस नई योजना के मुख्य विजन के तहत ग्राम पंचायतों में स्थायी बुनियादी ढांचे के निर्माण पर विशेष बल दिया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों को सुरक्षित बनाने के लिए आपदा प्रबंधन से संबंधित नवीन परियोजनाओं को अपनाने के लिए ग्राम पंचायतों को निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है। 

प्रधान सचिव पंकज कुमार ने कहा कि मनरेगा के 20 वर्षों की यात्रा का पराभव हुआ। वहीं, नई योजना के शुभारंभ एवं लागू करने के दस्तावेज हस्ताक्षर करने का मुझे मौका मिला। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एवं विभाग के मंत्री श्रवण कुमार का आभारी हूं।