नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग (UDH-LSG) ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। आदेशों के अनुसार, राज्यभर में 31 अगस्त 2026 तक फॉलोअप शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों की सबसे खास बात यह होगी कि पूर्व में दी गई सभी प्रकार की छूट और राहतें इस अवधि के दौरान भी यथावत लागू रहेंगी।

क्या है अभियान का मुख्य उद्देश्य
आमजन के सभी लंबित और नए मामलों का समयबद्ध निपटारा करना और 31 अगस्त 2026 तक सभी प्राप्त प्रकरणों को पूरी तरह से निस्तारित करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने सभी स्थानीय निकायों को निर्देश दिए हैं कि वे एक व्यवस्थित योजना तैयार कर इस अभियान को निर्धारित समय में पूरा करें। इस पहल से पट्टे, राजस्व संबंधी कार्य और अन्य जन-सुविधाओं से जुड़े मामलों में आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा।

सीएम भजनलाल शर्मा ने एक्स पर लिखा
आज मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित RAJ-UNNATI की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेशभर में संचालित विकास परियोजनाओं एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। साथ ही राजस्थान संपर्क एवं मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर प्राप्त परिवेदनाओं के विभिन्न परिवादियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना तथा संबंधित अधिकारियों को प्रत्येक प्रकरण का संवेदनशीलता, जवाबदेही और समयबद्धता के साथ समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

आमजन की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी समाधान को और अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्रदेशभर में संचालित सेवा शिविरों की अवधि 31 अगस्त 2026 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, ताकि अधिक से अधिक नागरिक सरल, सुगम और समयबद्ध तरीके से अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकें।

सभी विभागों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता, अनावश्यक विलंब या लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। प्रत्येक परियोजना निर्धारित समय-सीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता और पूर्ण पारदर्शिता के साथ पूरी हो तथा जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के प्रत्येक पात्र नागरिक तक पहुंचे, यही हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता और सुशासन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है।

राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में आयोजित ‘ग्रामीण सेवा शिविर’ और ‘शहरी सेवा शिविर’ (12 जून से 15 जुलाई 2026) का मुख्य उद्देश्य राज्य के नागरिकों को उनके घर-द्वार पर ही प्रशासनिक सेवाएं और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करना था। इस अभियान के तहत ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय स्तर पर शिविर आयोजित कर जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान किया गया।

हाल ही में आयोजित शिविर में क्या हुआ
राजस्व, स्वायत्त शासन, आवास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, जल संसाधन, विद्युत सहित लगभग 21 से 22 प्रमुख विभाग शामिल रहे। 'एक ही छत के नीचे' विभिन्न विभागों से जुड़े कार्यों का निपटारा और लंबित शिकायतों को हल किया गया।

शिविरों में हुए ये कार्य
शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षों से लंबित मकानों एवं कृषि भूमि के पट्टे (भूमि स्वामित्व दस्तावेज) जारी किए गए। भूमि, मकान और आवंटन पत्रों में नाम हस्तांतरण, नामांतरण और नो-ड्यूज सर्टिफिकेट जारी करने का काम मौके पर ही हुआ। पेंशन योजनाओं (वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग) के नए आवेदन स्वीकार किए गए और पात्र लाभार्थियों के सत्यापन कार्य पूरे किए गए। जाति, मूल निवास, आय और जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज तुरंत बनाकर दिए गए। नल कनेक्शन, बिजली बिल दुरुस्ती, स्ट्रीट लाइट, ड्रेनेज व सड़कों की मरम्मत से जुड़ी जनसमस्याओं का ऑन-द-स्पॉट निस्तारण किया गया।

इन शिविरों ने सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की प्रक्रिया को समाप्त कर आम जनता, विशेषकर ग्रामीण और वंचित वर्ग को त्वरित राहत पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। राजस्थान सरकार द्वारा आम जनता की प्रशासनिक समस्याओं के त्वरित समाधान और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे नागरिकों तक पहुंचाने के लिए आयोजित 'प्रशासन गांवों के संग' और 'प्रशासन शहरों के संग' जैसे सेवा शिविर हाल ही में संपन्न हुए हैं।

ये कार्य भी शिविर में किए गए
शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बिना पट्टे वाले मकानों और भूखंडों का नियमन कर लाखों परिवारों को स्वामित्व पट्टे जारी किए गए। कृषि भूमि का नामांतरण, सीमांकन, खातेदारी अधिकार देना और आपसी सहमति से भूमि के बंटवारे के मामलों का मौके पर ही निपटारा किया गया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन (वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग) की तुरंत स्वीकृति, खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र परिवारों के नाम जोड़ना, और जॉब कार्ड बनाए गए।

साथ ही जाति, मूल निवास, आय, और जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बिना किसी कागजी जटिलता के तुरंत जारी किए गए। पानी-बिजली के त्रुटिपूर्ण बिलों में सुधार, नए कनेक्शन की मंजूरी, तथा खराब हैंडपंपों की मरम्मत और नालियों की सफाई जैसे कार्य तुरंत किए गए। नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाकर दवाइयां दी गईं और पात्र लोगों के आयुष्मान/हेल्थ कार्ड बनाए गए।

प्रतिदिन उपखण्ड एवं विभागवार की जा रही मॉनिटरिंग का यह परिणाम रहा कि जो उपखण्ड  एवं विभाग निचले पायदान पर थे उन्होंने जिला कलक्टर के मार्गदर्शन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विभागों से प्रेरणा प्राप्त कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।

जिला कलक्टर ने बताया कि राजस्व विभाग को  रास्ते के कुल 582 प्रकरण प्राप्त हुए थे, जिनमें से 548 का मौके पर ही निस्तारण किया गया है। वहीं जाति, मूल, निवास प्रमाण पत्र हेतु 13,717 प्रकरण आए थे जिनमें से 13,196 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया है। वहीं राजस्व अभिलेखों, खातों में शुद्धीकरण के 12,712 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें से 12,646 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया है। इन प्रकरणों के साथ-साथ नामान्तरण, सीमांकन, पत्थरगढी, आपसी सहमति से विभाजन, राजकीय प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन, अतिक्रमण, गैर खातेदारी से खातेदारी , आबादी विस्तार आदि के कुल 37,134 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें से 36,330 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। इसी प्रकार ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), स्वच्छता के कुल 6,46,407 कार्य किए गए हैं।

वहीं पंचायती राज विभाग द्वारा अब तक 3,27,851 प्रकरणों का शत-प्रतिशत निस्तारण किया गया है तथा 3,12,591 प्रतिभागियों को भी विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान कर लाभान्वित किया गया है। वहीं वन विभाग द्वारा प्राप्त 541 प्रकरणों में से 530 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया है। अब तक कुल 1,91,016 पौधों भी वितरित किए गए हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपचार, एनसीडी स्क्रीनिंग, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीबी मुक्त भारत अभियान, पीएमजेवाई के कुल 319987 कार्य संपादित किए गए हैं।

इसी प्रकार पशुपालन विभाग द्वारा 33469 बड़े, 53795 छोटे पशुओं की चिकित्सा, एफ एम डी रोग प्रतिरोधक टीकाकरण 93835, एच एस, बी. क्यू, पी वी आर, अन्य रोग प्रतिरोधक टीकाकरण 54274 कृमिनाशक औषधि 94985 पशुओं को पिलाने के साथ मंगला पशु बीमा 12001 सहित कुल 520308 कार्य कर 84340 पशुओं को लाभान्वित किया गया है। वहीं ऊर्जा विभाग, बिजली संबंधित समस्याओं के कुल प्राप्त 23384 प्रकरणों में से 23327 का निस्तारण कर दिया गया है।

कृषि विभाग द्वारा 199714 किसानों को विभागीय योजनाओं की जानकारी देने के साथ-साथ 1017 प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी वितरित की गई हैं। वहीं प्राप्त सभी 731 प्रकरणों का निस्तारण कर दिया गया है।

इसी प्रकार महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्राप्त सभी 17,28,563 , वहीं आयोजना विभाग द्वारा प्राप्त सभी 13965 प्रकरणों का निस्तारण कर दिया गया है

इसी प्रकार सहकारिता विभाग द्वारा 1,03,899 किसानों को फसली ऋण संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई है। वहीं प्राप्त 119453 प्रकरणों का भी निस्तारण किया है। इसी प्रकार आयुर्वेद विभाग द्वारा 40233 रोगियों को परामर्श, 16750 को औषधि दी गई, वहीं कुल 58295 रोगियों को लाभान्वित किया गया है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा प्राप्त 14,792 प्रकरणों में से 14,611 प्रकरणों का निस्तारण कर दिया गया है। श्रम विभाग द्वारा 25,435 लोगों को पंजीकरण हेतु जागरूक करने के साथ-साथ, 73 टूलकिट आवेदन कर्ताओं की 1,46,000 रुपये की राशि भी स्वीकृत की गई है।

इस तरह सामाजिक न्याय व अधिकारिता, आपदा प्रबंधन एवं सहायता, जल संसाधन, परिवहन, शिक्षा, सैनिक कल्याण, पीडब्ल्यूडी, खाद्य विभाग सहित कुल 22 विभागों द्वारा 198 शिविरों में करीब 20 लाख कार्य कर 17,46,775 ग्रामीणों को लाभान्वित किया गया है।

जिला कलक्टर ने बताया कि जिला प्रशासन का लक्ष्य प्रत्येक पात्र ग्रामीण तक सरकार की योजनाओं एवं सेवाओं का त्वरित, पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से लाभ पहुँचाना है।

मुख्यमंत्री शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों की प्रगति तथा वीबी-जी राम जी योजना के क्रियान्वयन के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने सेवा शिविरों में आने वाले नए प्रकरणों एवं लंबित प्रकरणों के निस्तारण की अलग-अलग सूची तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने कहा कि यह सूची जिलेवार तैयार की जाए।

उन्होंने कहा कि विशेष रूप से ग्रामीण सेवा शिविरों में वर्षों से लंबित राजस्व प्रकरणों का तुरंत निस्तारण किया जाए, जिससे ग्रामीणों को राहत मिल सके तथा इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। वहीं, उन्होंने शिविरों में सभी विभागों के कार्यों की प्रगति की निरंतर मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) योजना को लेकर संबंधित विभाग को निर्देश दिए कि 1 जुलाई से प्रदेश में इस योजना के क्रियान्वयन की सभी तैयारियां समय से पूर्ण कर ली जाएं। उन्होंने कहा कि यह योजना विकसित राजस्थान-2047 के संकल्प को साकार करने के लिए वरदान साबित होगी।