जल संसाधन मंत्री  तुलसीराम सिलावट ने केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत पुनर्वास स्थल करौंदिया का भ्रमण कर पुनर्वासित परिवारों से संवाद किया। उन्होंने निर्माणाधीन मकानों का निरीक्षण किया तथा ग्रामीणों के बीच बैठकर उनकी समस्याओं, प्राप्त मुआवजा एवं पुनर्वास राशि की जानकारी ली।

मंत्री  सिलावट ने कहा कि केन-बेतवा लिंक परियोजना बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने वाली देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी का स्वप्न, प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी का संकल्प और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का अथक प्रयास इस क्षेत्र के चहुंमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने उन्हें ग्रामीणों की समस्याओं से रूबरू होने तथा पुनर्वास कार्यों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए भेजा है, ताकि पुनर्वास का कार्य जन अपेक्षाओं के अनुरूप हो और परियोजना का निर्माण उच्च गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय में पूरा किया जा सके।

अनुसूचित जनजातीय परिवार के घर पहुंचकर मंत्री ने किया भोजन

मंत्री  सिलावट ने अनुसूचित जनजाति के एक परिवार के घर पहुंचकर महिला मती उमा आदिवासी से आत्मीयता से पूछा कि भोजन में क्या बनाया है। महिला ने रोटी बनाए जाने की बात बताई। इस पर मंत्री ने परिवार के साथ बैठकर आम के अचार के साथ रोटी खाई। उन्होंने ग्रामीणों के साथ बैठकर प्राप्त मुआवजा एवं पुनर्वास राशि के संबंध में चर्चा की और उनकी समस्याएं सुनीं।

पात्र हितग्राहियों को पुनर्वास पैकेज से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा

मंत्री  सिंह ने कहा कि जो भी व्यक्ति पात्र है, वो पुनर्वास पैकेज की राशि से वंचित नहीं रहेगा। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी पात्र व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए तथा करौंदिया में पुनर्वासित परिवारों को सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं शीघ्र उपलब्ध कराई जाएं।

पुनर्वास स्थल पर बिजली, पेयजल और सड़क सुविधाओं का हो रहा विस्तार

मंत्री  सिलावट ने बताया कि पुनर्वास स्थल पर बिजली के खंभे लगाने का कार्य प्रारंभ हो गया है। पेयजल व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए एक अतिरिक्त नलकूप कराया जाएगा। पुनर्वास स्थल पर बिजली, पेयजल, सड़क सहित सभी स्थायी मूलभूत सुविधाओं का विकास शीघ्र पूरा किया जाएगा।

महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों और बच्चों से किया संवाद

मंत्री  सिलावट ने महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों और बच्चों से भी बातचीत की तथा उनके स्वास्थ्य और शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलने की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव और पूरी सरकार पुनर्वासित परिवारों के साथ है। शासन-प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि विस्थापित परिवारों को किसी प्रकार की परेशानी नही हो।

दस जिलों को मिलेगा परियोजना का लाभ, शिक्षा को प्राथमिकता देने की अपील

मंत्री ने कहा कि केन-बेतवा लिंक परियोजना से प्रदेश के 10 जिले लाभान्वित होंगे और बुंदेलखंड के विकास को नई गति मिलेगी। परियोजना अंतर्गत मध्यप्रदेश के कुल 10 एवं उत्तर प्रदेश के कुल 4 जिले लाभान्वित होंगे, जिसमें 10.62 लाख हेक्टेयर प्रति वर्ष सिंचाई की सुविधा किसानों को मिलेगी। इससे 62 लाख लोगों के लिए पेयजल की सुविधा मिलेगी। साथ ही 103 मेगावॉट जल विद्युत एवं 27 मेगावॉट सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा।

क्षेत्रीय विधायक  राजेश शुक्ला, कलेक्टर  मृणाल मीना, एसपी  रजत सकलेचा, जिला पंचायत सीईओ  नमः शिवाय अरजरिया सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

 मंत्री  सिलावट ने परियोजना अंतर्गत बनने वाले ढोढन डैम की निर्माण प्रगति की समीक्षा की साथ ही विस्थापित परिवारों के मुआवजा वितरण एवं पुनर्वास संबंधित समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि एक भी पात्र व्यक्ति नहीं छूटे। साथ ही पात्रतानुसार सभी को शासकीय योजनाओं से जोड़े। मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि परियोजना के कार्य को समन्वय और सामंजस्य के साथ पूरा करें।

केन बेतवा लिंक परियोजना का ढोड़न बांध बनने से 14 गांव डूब में आए थे। इन गांवों को सरकार ने दूसरी जगहों पर विस्थापित किया है। साथ ही उनके लिए कालोनियों बनाई गई हैं। मुआजवा के तौर पर साढ़े बारह लाख रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया गया है। अब सरकार ने मुआवजा नीति को बदलते हुए ग्रामीण क्षेत्र की जमीनों का मआवजा चार गुना तक कर दिया गया है। बांध के डूब क्षेत्र में करीब पांच हजार परिवार प्रभावित हुए। पहले चरण में बांध बनने के बाद दूसरा चरण नहरों का होगा।

बांध से बरूआसागर तक बनेगी 218 किमी लंबी कैनाल
सरकार का लक्ष्य केन बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड को सिंचाई से जोड़ना है। ढोड़न बांध से यूपी के बरुआसागर तक करीब 218 किमी लंबी केनाल बनाई जाएगी। इस लंबी कैनाल से छोटी टोटी माइनर नहरें निकाली जाएंगी। जिले में सबसे ज्यादा नौगांव के गांव आ रहे हैं जो करीब 21 गांव हैं। जहां से होकर नहरें गुजरेंगी।

सरकार ने अपडेट किया मुआवजे का प्रविधान
जमीन अधिग्रहण के तहत सरकार अधिग्रहण पर कलेक्टर रेट से दोगुना मुआवजा दिया जाता था लेकिन अब सरकार ने नया आदेश जारी कर मुआवजा राशि को चार गुना कर दिया है। अगर किसी किसान की जमीन की कीमत एक लाख होगी तो सरकार किसान को 4 लाख का मुआवजा देगी। भू अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब सिर्फ किसानों को भुगतान होना है। यह भुगतान 54 गांव के चिन्हित किसानों को किया जाएगा।

सरकार ने जमीन अधिग्रहण को लेकर नया आदेश दिया है। इस आदेश के तहत किसानों को उनकी जमीन का सरकारी रेट से चार गुना मुआवजा दिया जाएगा। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो गई है अब सिर्फ किसानों को पैसा दिया जाना है। बांध से लेकर बरुआसागर तक बड़ी कैनाल बनेगी उससे माइनर नहरें जोड़ी जाएंगी।- उमा गुप्ता, ईई, केन बेतवा लिंक परियोजना