अगर आप जापान में बसने या लंबे समय तक रहने का प्लान बना रहे हैं, तो 1 अक्टूबर से आपकी जेब पर भारी बोझ पड़ने वाला है। जापानी कैबिनेट ने इमिग्रेशन नियमों को सख्त करते हुए परमानेंट रेजिडेंस (PR) और कई वीजा कैटेगरी की प्रोसेसिंग फीस में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नए नियमों के तहत सबसे बड़ा झटका उन लोगों को लगेगा जो देश का PR लेना चाहते हैं- PR आवेदन शुल्क को 10,000 येन (लगभग ₹6,000) से सीधे 20,0000 येन (लगभग ₹1.2 लाख) कर दिया गया है। यानी इसमें 1900% की भारी बढ़ोतरी हुई है।

फीस इस बात पर निर्भर करेगी कि वे कितने समय तक रहने की अनुमति मांग रहे हैं। सरकार ने अब फ्लैट-फीस व्यवस्था को खत्म कर स्टे की अवधि  के आधार पर नया स्ट्रक्चर तैयार किया है। पहले वीजा बदलने या रिन्यू कराने की फीस 6,000 येन (लगभग ₹3,600) थी, लेकिन 1 अक्टूबर से ऑफलाइन आवेदन पर नई दरें इस प्रकार होंगी-  

प्रशासनिक कार्यालय में जाकर आवेदन करने पर, तीन महीने तक की रेजिडेंसी अवधि बढ़ाने के लिए 10,000 येन (लगभग 6,000 रुपये) का खर्च आएगा।

-एक साल की अवधि बढ़ाने के लिए फीस बढ़कर 33,000 येन (लगभग 19,800 रुपये) हो जाएगी,

-तीन साल से लेकर पांच साल से कम समय तक रहने के लिए 64,000 येन (लगभग 38,400 रुपये),

-और पांच साल या उससे अधिक समय के लिए 75,000 येन (लगभग 45,000 रुपये) फीस होगी।

-अब तक, रेजिडेंसी स्थिति को रिन्यू या बदलने की फीस एक समान 6,000 येन (लगभग 3,600 रुपये) थी।

  संशोधित कानून सरकार को Temporary residency procedures के लिए 100,000 येन (लगभग 60,000 रुपये) तक और परमानेंट रेजिडेंसी के लिए 300,000 येन (लगभग 1.8 लाख रुपये) तक फीस तय करने की अनुमति देता है, अंतिम राशि सरकारी आदेश (ऑर्डिनेंस) के माध्यम से तय की जाएगी।

  फीस में यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हो रही है जब जापान इमिग्रेशन और स्थायी निवास को लेकर अपने नियमों को सख्त कर रहा है। जो लोग देश में लंबे समय तक रहने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए 1 अक्टूबर की समय-सीमा अब ध्यान में रखने वाली एक अहम तारीख है। 

यह प्रधानमंत्री ताकाइची का भारत का पहला आधिकारिक दौरा होगा. इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी अगस्त 2025 में जापान के दौरे पर पहुंचे थे, जहां वे 15वें भारत-जापान सालाना समिट में शामिल हुए. यह भारत-जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और बढ़ाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को दिखाता है. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2025 में टोक्यो में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा के साथ भारत-जापान आर्थिक मंच कार्यक्रम के दौरान शीर्ष उद्योग जगत के नेताओं को संबोधित करते हुए दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक साझेदारी पर प्रकाश डाला और द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करने के लिए पांच-पॉइंट रोडमैप पेश किया। 

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अभी भारत-जापान बिजनेस फोरम की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई. इसमें कंपनियों के बीच हुई बिजनेस डील का विस्तार से वर्णन दिया गया है. इस प्रगति के लिए मैं आप सभी का बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं. दो दिवसीय जापान दौरे पर पीएम मोदी ने प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष नुकागा फुकुशिरो और जापानी सांसदों के एक समूह के साथ एक बैठक की. इस दौरान भारत और जापान के बीच मजबूत और मैत्रीपूर्ण संबंधों पर चर्चा हुई. इसके अलावा, उन्होंने टोक्यो में जापान के 16 प्रांतों के राज्यपालों से मुलाकात की थी. प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने से संबंधित कई समझौते पर मुहर लगी। 

ताकाइची का पहला भारत दौरा

यह प्रधानमंत्री ताकाइची का भारत का पहला आधिकारिक दौरा होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह दौरा अगस्त 2025 में 15वें भारत-जापान सालाना शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री मोदी के टोक्यो दौरे के बाद हो रहा है। यह दौरा भारत-जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और बढ़ाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

पीएम मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा के साथ मियागी प्रांत के सेंडाई शहर का दौरा किया था. इस दौरान दोनों नेताओं ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र की अग्रणी कंपनी टोक्यो इलेक्ट्रॉन मियागी लिमिटेड (टीईएल मियागी) का दौरा किया. कारखाने में उन्हें टीईएल की वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में भूमिका, उन्नत मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और भारत के साथ वर्तमान व भविष्य के सहयोग के बारे में जानकारी दी गई थी। 

इस दौरे से दोनों देशों के बीच सेमीकंडक्टर निर्माण, टेस्टिंग और सप्लाई चेन में सहयोग के अवसरों की व्यावहारिक समझ बनी. प्रधानमंत्री की इस यात्रा को भारत के उभरते सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम और जापान की उन्नत तकनीक के बीच सामंजस्य के तौर पर रेखांकित किया गया। 

दोनों नेताओं ने इस क्षेत्र में सहयोग गहन करने, जापान-भारत सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन साझेदारी के लिए सहमति को आगे बढ़ाने और भारत-जापान औद्योगिक प्रतिस्पर्धा व आर्थिक सुरक्षा वार्ता को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई. इस दौरान मजबूत, लचीली और भरोसेमंद सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन विकसित करने के साझा लक्ष्य पर भी जोर दिया गया।