विभिन्न महाविद्यालयों और संस्थानों में जिम्मेदारी
    आदेश के अनुसार संबंधित कर्मचारियों को पदोन्नति के बाद आगामी आदेश तक विभिन्न शासकीय महाविद्यालयों एवं संस्थानों में रजिस्ट्रार के पद पर पदस्थ किया गया है। आदेश के तहत एमएल. मंगरोलिया को शासकीय मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय, भोपाल में ही पदस्थ किया गया है।

दिलीप तिवारी को उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल, जबकि तरूलता शर्मा को सरोजनी नायडू शासकीय कन्या पीजी महाविद्यालय, भोपाल में पदस्थ किया गया है। राकेश शर्मा को शासकीय हमीदिया कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, भोपाल में जिम्मेदारी दी गई है।

इंदौर, उज्जैन सहित अन्य जिलों में भेजे गए रजिस्ट्रार
    इसी क्रम में केएल उपाध्याय को शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय, इंदौर और आनंद कुमार चौधरी को शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उज्जैन भेजा गया है। संतोष कुमार सक्सेना को चन्द्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीहोर और ज्योति केने को शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल में पदस्थ किया है।

    अन्य पदस्थापना में डॉ. के.वी. बुनकर को गुना, किशोरीलाल चढ़ार को टीकमगढ़, नारायण प्रसाद संजोदिया को राजगढ़, तारा बिलवाल को झाबुआ, पीएस उईके को छिंदवाड़ा, शारदा प्रसाद सोनी को रीवा, राकेश कुमार दुबे को जबलपुर और छोटेलाल प्रजापति को दमोह में पदस्थ किया गया है।

भोपाल 

भोपाल समेत सूबे के कई लॉ कॉलेजों में बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के निर्धारित मानकों के अनुरूप पर्याप्त संख्या में असिस्टेंट, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर हैं। कई कालेजों में प्राचार्य तक नियुक्ति नहीं किए गए हैं। उनकी पढाई भगवान भरोसे ही चल रही है। इसकी शिकायत बीसीआई पहुंच गई है। इसलिए बीसीआई ने प्रदेश के कालेजों की जांच करने के आदेश जारी कर दिए हैं।
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के तहत 28 कोड के तहत बीस कालेजों में प्राचार्य और प्रोफेसर पदों की स्वीकृति, नियुक्ति और वास्तविक कार्यरत स्थिति का परीक्षण किया जाए।

कालेजों में प्रोफेसर पदों की संख्या एवं नियुक्तियों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसलिए बीयू कालेज में शिक्षकों की स्वीकृत संख्या, नियुक्ति, विषयवार योग्यता, सेवा स्थिति और वास्तविक उपस्थिति का सत्यापन करेगा। प्रो. बीरेंद्र तिवारी का कहना है कि यह विषय केवल शिक्षकों की संख्या का नहीं है, बल्कि विधि शिक्षा की गुणवत्ता, विद्यार्थियों के शैक्षणिक हित और भविष्य में अधिवक्ता के रूप में नामांकन की पात्रता से भी जुड़ा महत्वपूर्ण मामला है। बीसीआई ने भी स्पष्ट किया है कि विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी केवल प्रारंभिक संबद्धता प्रदान करने तक सीमित नहीं है। विश्वविद्यालय को कालेजों की निरंतर शैक्षणिक और प्रशासनिक निगरानी करनी होगी। यहां तक कालेजों पर चलने वाले कालेजों को रोकना होगा।

बीसीआई को भेजी जाएंगी गंभीर कमियां
बीयू को जांच में  कालेज में शिक्षकों, आधारभूत सुविधाओं, पुस्तकालय, मूट कोर्ट, लीगल एड क्लिनिक, नियमित कक्षाओं अथवा अन्य अनिवार्य बीसीआई मानकों में कमी पाई जाती है, तो संबंधित विश्वविद्यालय को संबद्धता के संबंध में नियमानुसार उचित कार्रवाई होगी। निरीक्षण के दौरान कालेजों में गंभीर कमियों मिलती हैं, तो बीयू उनकी जानकारी बीसीआई को भी भेजेगी। हालांकि बीसीआई द्वारा जारी किए आदेश में छह सप्ताह में रिपोर्ट को तलब किय गया है। इसलिए बीयू ने कालेजों का निरीक्षण कराने के लिए कमेटियां का गठन करने के लिए प्रोफेसरों को चयन करने की प्रक्रिया शुरु कर दी है।

बीसीआई ने कहा है कि यदि किसी कॉलेजों में अनियमितता या कमी पाई जाती है, तो विश्वविद्यालय तुरंत सीबीआई को सूचित करें, ताकि मान्यता खत्म की जाएगी।बीसीआई ने जारी अपने बयान में कहा कि विश्वविद्यालयों की नाकामी की वजह से कई बार अदालतों ने बीसीआई के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणियां की है। अपने आदेश में बीसीआई ने कहा कि विश्वविद्यालयों द्वारा उचित तरीके से जांच-पड़ताल किए बगैर लॉ कॉलेजों द्वारा जमा की गई जानकारी/दस्तावेजों की सच्चाई की पुष्टि किए ही लापरवाही से संबद्धता देती रही हैं। विश्वविद्यालयों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे ऐसी वीकेंड या शाम की क्लास या शिफ्ट-बेस्ड व्यवस्था की पहचान करें और उसे बंद करें, जो नियमित लॉ पाठ्यक्रम की ज‌रूरी शर्तों को कमजोर करती हो।

लॉ कालेजों की जांच करने के लिए बीसीआई ने पत्र भेजा है। इसके तहत निरीक्षण दल तैयार किए जा रहे हैं।
प्रो एसबी सिंह
रजिस्ट्रार, बीयू

दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन का दौर खत्म हो चुका है और अब 12वीं के बाद पहली बार छात्र कॉलेज पहुंच रहे हैं. इसी बीच दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) के सेंट स्टीफंस कॉलेज ने एक ऐसा फरमान जारी कर दिया है, जिसे लेकर विवाद शुरू हो चुका है. कॉलेज ने कैंपस के कई हिस्सों में छात्रों के शॉट्स पहनने पर रोक लगा दी है. बताया गया कि कॉलेज के पहले ही दिन कई छात्र शॉट्स पहनकर पहुंच गए थे, जिसके बाद कॉलेज ने ये नोटिस जारी किया है. इसमें बताया गया है कि क्लासरूम, असेंबली हॉल, लाइब्रेरी, डाइनिंग हॉल और चैपल में शॉर्ट्स पहनकर नहीं आ सकते हैं। 

फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए नोटिस
दिल्ली के मशहूर सेंट स्टीफंस कॉलेज के कैंपस में कई जगह ये नोटिस चिपकाया गया है. इसमें फर्स्ट ईयर के छात्रों को ड्रेस कोड के नियम बताए गए हैं और कहा गया है कि इनका सख्ती से पालन करें. इस नोटिस पर कॉलेज की नई प्रिंसिपल सुसान एलियास के साइन हैं. हालांकि, छात्रों का दावा है कि यह नियम सीनियर सदस्यों पर भी लागू होता है। 

छात्रों ने किया विरोध
दिल्ली यूनिवर्सिटी में ड्रेस कोड को लेकर जारी इस नोटिस को लेकर अब विवाद भी शुरू हो चुका है. कई छात्रों ने आरोप लगाया है कि कॉलेज प्रशासन उनके पसंद के कपड़ों में दखल दे रहा है. छात्र इसे मोरल पुलिसिंग बता रहे हैं. हालांकि कुछ छात्रों का ये भी कहना है कि ये सिर्फ एक पारंपरिक नियम है, इसका सख्ती से पालन नहीं किया जाता है और आमतौर पर ऐसा करने वाले छात्रों को कोई भी सजा नहीं दी जाती है। 

इन छात्रों पर सबसे ज्यादा असर 
कॉलेज के इस नियम का असर सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स टीमों के खिलाड़ियों पर असर पड़ता है, जो जो सुबह की प्रैक्टिस के लिए आधिकारिक स्पोर्ट्स किट में आते हैं. आमतौर पर ये शॉर्ट्स ही होते हैं. कुछ छात्रों ने दावा किया है कि कई बार स्पोर्ट्स के छात्रों को डाइनिंग हॉल में इसके चलते एंट्री नहीं दी जाती है. फिलहाल यूनिवर्सिटी की तरफ से इस नए नोटिस या नियम को लेकर कोई भी सफाई नहीं दी गई है।  

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए संचालित ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत कॉलेज लेवल काउंसलिंग (सीएलसी) राउंड के महाविद्यालय आवंटन जारी कर दिए गए हैं। इस राउंड में प्रदेश के कुल 1 लाख 29 हजार 265 विद्यार्थियों को विभिन्न शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में सीट आवंटित की गई है।

आवंटित विद्यार्थियों में 94 हजार 703 स्नातक (यूजी) तथा 34 हजार 562 स्नातकोत्तर (पीजी) पाठ्यक्रमों के विद्यार्थी शामिल हैं। महाविद्यालय आवंटन के उपरांत विद्यार्थी निर्धारित प्रवेश शुल्क जमा कर अपने प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों से निर्धारित समय-सीमा का पालन करते हुए 30 जून तक प्रवेश शुल्क अनिवार्य रूप से जमा करने का आग्रह किया है, जिससे उनका प्रवेश सुनिश्चित हो सके।

विभाग ने विद्यार्थियों को सलाह दी है कि वे प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित नवीनतम जानकारी एवं आवश्यक निर्देशों के लिए ई-प्रवेश पोर्टल का नियमित अवलोकन करते रहें।