सेवा संकल्प अभियान के तहत संचालित ‘नमो सेवा – अनकही कहानियाँ’ कार्यक्रम के अंतर्गत नारायणपुर जिले के सुदूर क्षेत्र कोहकामेटा में शिक्षकों ने एक अनुकरणीय पहल की है। शिक्षकों ने मंच पर उतरकर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आमजन को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं और सुविधाओं के प्रति जागरूक किया।

 ​शिक्षकों ने अपने प्रभावशाली अभिनय, सहज-सरल संवादों और रचनात्मक प्रस्तुति से योजनाओं के उद्देश्य, पात्रता एवं उनसे मिलने वाले लाभों की जानकारी ग्रामीणों तक पहुँचाई। नाटक के जरिए स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी प्रमुख योजनाओं को प्रमुखता से रेखांकित किया गया। इसके साथ ही, जिले को नक्सलमुक्त बनाने के लिए शासन द्वारा चलाई जा रही पहलों का भी सकारात्मक संदेश दिया गया।

कलाकार बने शिक्षकों ने स्वच्छता, शुद्ध पेयजल, पक्के मकान, कृषि विकास एवं ग्रामीण सशक्तिकरण पर प्रकाश डालते हुए आह्वान किया कि योजनाओं की जानकारी हर घर तक पहुँचे, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति इनके लाभ से वंचित न रहे।

 ​इस रचनात्मक पहल ने न केवल शिक्षकों की कलात्मक प्रतिभा को एक बड़ा मंच दिया, बल्कि उन्हें सीधे जनसेवा और सामाजिक बदलाव की मुहीम से भी जोड़ा। नाटक की जीवंत प्रस्तुति ने ग्रामीणों को गहराई से प्रभावित किया और उनमें योजनाओं के प्रति जनभागीदारी की भावना को जगाया।

  ​कार्यक्रम के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष,उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत ओरछा के उपाध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य सहित क्षेत्र के अनेक सरपंच और बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों को आधुनिक और उन्नत कृषि तकनीकों से जोड़कर खेती को अधिक लाभकारी बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। किसानों को विभागीय योजनाओं की जानकारी और तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराकर उद्यानिकी फसलों एवं व्यावसायिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी कड़ी में गौरेला- पेंड्रा- मरवाही जिले के गौरेला विकासखंड के ग्राम पंचायत सारबहरा के कृषक  शाहिद जमा खान ने उन्नत तकनीकों को अपनाकर टमाटर की खेती से बेहतर आर्थिक लाभ अर्जित किया है।

 शाहिद जमा खान ने लगभग 2 एकड़ क्षेत्र में टमाटर की खेती की है, जिससे उन्हें अब तक करीब 1 लाख 20 हजार रुपये का लाभ प्राप्त हुआ है। उन्होंने टमाटर की खेती में आधुनिक एवं उन्नत कृषि तकनीकों को अपनाने के साथ फसल प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया। समय पर आवश्यक कृषि कार्य, फसल की नियमित देखभाल और वैज्ञानिक तकनीकों के समुचित उपयोग से उनकी फसल बेहतर हुई। अच्छी पैदावार और उचित प्रबंधन के परिणामस्वरूप टमाटर की खेती उनके लिए आय का बेहतर माध्यम बनकर उभरी है।

 शाहिद खान पूर्व में भी उद्यानिकी विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त कर चुके हैं। विभाग द्वारा उन्हें समय-समय पर योजनाओं की जानकारी देने के साथ उन्नत कृषि तकनीक, फसल प्रबंधन तथा आवश्यक कृषि कार्यों के संबंध में तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है। विभागीय मार्गदर्शन और स्वयं की मेहनत से उन्होंने उद्यानिकी फसलों को आय बढ़ाने के प्रभावी माध्यम के रूप में अपनाया है।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों को परंपरागत खेती के साथ उद्यानिकी एवं आधुनिक कृषि पद्धतियों से जोड़ने के प्रयासों के बीच शाहिद जमा खान जैसे किसान उन्नत तकनीकों को अपनाकर अपनी आय बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उनकी सफलता बताती है कि वैज्ञानिक कृषि तकनीक, बेहतर फसल प्रबंधन और समय पर मिलने वाले तकनीकी मार्गदर्शन का समुचित उपयोग खेती को अधिक लाभकारी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

टमाटर की उन्नत खेती से मिली सफलता ने  शाहिद जमा खान को उद्यानिकी फसलों के माध्यम से अपनी आय को और बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित किया है। उनकी यह पहल क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए भी आधुनिक एवं व्यावसायिक खेती की संभावनाओं को सामने रखती है।

राज्य सरकार के 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ओरछा में आयोजित एक दिवसीय विशेष स्वास्थ्य शिविर दूरस्थ अंचलों के ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हुआ। शिविर में क्षेत्र के 237 से अधिक मरीजों ने पहुंचकर एक ही छत के नीचे विभिन्न जटिल बीमारियों के नि:शुल्क इलाज और जांच सुविधाओं का लाभ उठाया।

 ​स्वास्थ्य दल द्वारा शिविर में व्यापक पैथोलॉजी एवं नैदानिक सेवाएं उपलब्ध कराई गईं। मलेरिया उन्मूलन की दिशा में कदम बढ़ाते हुए 169 लोगों की जांच की गई, जिनमें 41 मरीज पीएफ और 7 मरीज पीवी पॉजिटिव पाए गए। इसी प्रकार कुपोषण और एनीमिया की रोकथाम के लिए 146 लोगों के हीमोग्लोबिन की जांच की गई, जिसमें 39 ग्रामीणों में रक्त की कमी दर्ज की गई। मधुमेह नियंत्रण अभियान के तहत 138 लोगों की रक्त शर्करा की जांच में 6 मरीज उच्च शर्करा स्तर से पीड़ित मिले, जिन्हें तत्काल आवश्यक दवाएं और परामर्श दिया गया। इसके अलावा उच्च रक्तचाप और सिकल सेल से पीड़ित मरीजों की पहचान कर उनकी निरंतर चिकित्सा देखभाल का मार्ग प्रशस्त किया गया।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए शिविर में 19 गर्भवती महिलाओं का पंजीयन कर उनकी प्रसव पूर्व जांच की गई। ग्रामीणों को विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करने हेतु नेत्र जांच, दंत चिकित्सा, टीबी रोग की पहचान के लिए बलगम के नमूने संग्रह करने के साथ-साथ एचआईवी, हेपेटाइटिस, डेंगू, टाइफाइड, लिवर, किडनी और थायरॉइड जैसी आवश्यक जांचें भी मौके पर ही की गईं।

 ​डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करते हुए शिविर में दो पात्र हितग्राहियों के ऑन-द-स्पॉट 'आयुष्मान कार्ड' भी तैयार किए गए। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार शिविर में चिन्हित सभी मरीजों की स्वास्थ्य स्थिति की नियमित निगरानी की जाएगी, ताकि उन्हें आगे भी सुलभ और गुणवत्तापूर्ण उपचार मिलता रहे।

सेवा, संस्कार और समाज के प्रति समर्पण का संदेश लेकर गुजरात से निकली बाइक रैली के उदयपुर आगमन पर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने बाइक राइडर टीम का भव्य स्वागत एवं आत्मीय अभिनंदन किया। सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित इस अवसर पर रैली के माध्यम से सेवा भावना, सामाजिक सरोकार, सांस्कृतिक मूल्यों और जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता का संदेश दिया गया।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि गुजरात से सेवा और संकल्प का संदेश लेकर निकली बाइक रैली के प्रतिभागियों का उदयपुर में स्वागत करना सुखद अवसर रहा। उन्होंने कहा कि यह बाइक रैली केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि सेवा, संस्कार, एकता और सामाजिक दायित्व के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का प्रेरक प्रयास है। युवाओं की ऊर्जा जब सेवा और समाजहित के संकल्प से जुड़ती है, तो वह सकारात्मक परिवर्तन की मजबूत शक्ति बन जाती है।

मंत्री अग्रवाल ने कहा कि सेवा भारतीय संस्कृति का मूल संस्कार है। हमारी संस्कृति हमें स्वयं से पहले समाज और राष्ट्र के हित के बारे में सोचने की प्रेरणा देती है। सेवा का संकल्प, संस्कारों का सम्मान और समाज के प्रति समर्पण हमारी पहचान और हमारी शक्ति है। सेवा संकल्प अभियान इसी भावना को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने का माध्यम बन रहा है।

बाइक रैली के स्वागत के पश्चात पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल बाइक राइडर टीम के सदस्यों के साथ रामगढ़ स्थितराम मंदिर पहुंचे। यहां मंत्री अग्रवाल और बाइक राइडर्स ने प्रभुराम के दर्शन कर विधिवत पूजा-अर्चना की तथा क्षेत्रवासियों की सुख-समृद्धि, शांति और मंगलमय जीवन की कामना की। इस अवसर पर आस्था, संस्कृति और सेवा का सुंदर संगम देखने को मिला।

मंत्री अग्रवाल ने कहा कि प्रभुराम का जीवन हमें मर्यादा, कर्तव्य, त्याग और लोककल्याण की प्रेरणा देता है। आज बाइक राइडर साथियों के साथ रामगढ़ की पावन धरा पर प्रभुराम के दर्शन का सौभाग्य मिला। सेवा का संदेश लेकर निकले इन युवाओं का हमारी आस्था और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ना इस यात्रा को और भी सार्थक बनाता है।

उन्होंने कहा कि रामगढ़ हमारी समृद्ध ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण केंद्र है। हमारी धरोहरें केवल अतीत की स्मृतियां नहीं हैं, बल्कि नई पीढ़ी को अपने इतिहास, संस्कृति और संस्कारों से जोड़ने वाली अमूल्य विरासत हैं। इनके संरक्षण और संवर्धन के साथ इनके गौरव को नई पीढ़ी तक पहुंचाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

मंत्री अग्रवाल ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान समाज में सेवा और जनकल्याण की भावना को और मजबूत कर रहा है। सेवा किसी विशेष अवसर तक सीमित न रहकर हमारे जीवन और आचरण का स्थायी संस्कार बने, यही इस अभियान का मूल संदेश है।

मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य शासन द्वारा खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी रोक लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में कलेक्टर  विजय दयाराम के. के निर्देश पर खनिज विभाग के उड़नदस्ता दल द्वारा सतत जांच अभियान चलाया जा रहा है। विभागीय दल ने आज विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए रेत एवं पत्थर का अवैध परिवहन करते कुल 6 ट्रैक्टर वाहनों को जब्त किया।

खनिज विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बस्ती-बगरा क्षेत्र में रेत से भरे 4 ट्रैक्टर वाहनों को जब्त कर सुरक्षार्थ कोडगार चौकी में रखा गया है। इसी तरह सारबहरा क्षेत्र में पत्थर से भरे एक ट्रैक्टर वाहन तथा अंडी क्षेत्र में रेत से भरे एक ट्रैक्टर वाहन को जब्त कर सुरक्षार्थ अमरपुर पुलिस लाइन में रखा गया है।

विभाग द्वारा सभी संबंधित वाहन मालिकों के विरुद्ध खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। प्रकरणों में निर्धारित अर्थदंड अथवा समझौता राशि खनिज मद में जमा कराए जाने के बाद नियमानुसार वाहनों को मुक्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर  विजय दयाराम के. ने खनिज विभाग को जिले में अवैध खनिज गतिविधियों पर सतत निगरानी रखते हुए नियमानुसार सख्त कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विभागीय अमले को क्षेत्र में नियमित जांच करने तथा अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के मामलों में तत्परता से कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है।

कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त शिकायतों को भी गंभीरता से लेते हुए उनकी गुणवत्तापूर्ण जांच और समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

बरसात के बाद प्रदेश में सड़क और पुल निर्माण के कार्य तेजी से धरातल पर उतरेंगे। राज्य शासन ने इसके लिए तैयारियां पूरी करते हुए 672 करोड़ 22 लाख 30 हजार रुपए के 24 महत्वपूर्ण कार्यों की निविदाओं को मंजूरी दे दी है। इनमें नई सड़कों और पुलों के निर्माण के साथ मौजूदा सड़कों के उन्नयन, चौड़ीकरण, मजबूतीकरण, विद्युतीकरण और सौंदर्यीकरण के कार्य शामिल हैं। लोक निर्माण विभाग ने संबंधित अधिकारियों को चयनित ठेकेदारों एवं निर्माण एजेंसियों को यथाशीघ्र कार्यादेश जारी कर निर्माण कार्य प्रारंभ कराने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रदेश में मजबूत सड़क एवं पुल अधोसंरचना का निर्माण राज्य सरकार की विकास प्राथमिकताओं में शामिल है। बेहतर सड़कें गांवों और शहरों के बीच कनेक्टिविटी मजबूत करने के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, बाजार और अन्य आवश्यक सेवाओं तक लोगों की पहुंच को सुगम बनाती हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने से आवागमन बेहतर होगा और व्यापार, पर्यटन सहित स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री साय ने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि स्वीकृत परियोजनाओं का लाभ लोगों तक जल्द पहुंचे, इसके लिए कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा किया जाए और निर्माण की गुणवत्ता की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए।

उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में सड़क और पुल अधोसंरचना के विस्तार के लिए योजनाबद्ध ढंग से काम कर रही है। लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदेशभर में 24 महत्वपूर्ण कार्यों की निविदाओं को मंजूरी दी गई है। अधिकारियों को कार्यादेश जारी कर बरसात के बाद निर्माण कार्यों को तत्काल गति देने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाएगा, जिससे प्रदेशवासियों को बेहतर, तेज और सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी।

लोक निर्माण विभाग द्वारा मंजूर 24 कार्यों में नई सड़कों के सात कार्य, पुल एवं पहुंच मार्गों के दो कार्य, सड़कों के उन्नयन के तीन कार्य तथा चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के 12 कार्य शामिल हैं।

दुर्ग, धमतरी, राजनांदगांव सहित विभिन्न जिलों में बनेंगी नई सड़कें

लोक निर्माण विभाग ने दुर्ग जिले में पुलगांव पुल मुख्य मार्ग से अंजोरा-रसमड़ा राज्य मार्ग में पुल-पुलिया सहित 5.28 किलोमीटर फोरलेन सड़क के निर्माण के लिए 28 करोड़ 2 लाख 70 हजार रुपए की निविदा को मंजूरी दी है। धमतरी जिले में राजनांदगांव-गुंडरदेही-धमतरी-नगरी सिहावा-बोराई राज्य मार्ग के आमदी नगर पंचायत में 3.50 किलोमीटर फोरलेन गौरव पथ के निर्माण एवं सौंदर्यीकरण के लिए 19 करोड़ 26 लाख 10 हजार रुपए की निविदा स्वीकृत की गई है।

राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में पुल-पुलियों सहित आठ किलोमीटर फोरलेन परिक्रमा पथ के लिए 46 करोड़ 22 लाख 8 हजार रुपए, बिलासपुर जिले में 17.61 किलोमीटर झाल से नगपुरा मार्ग के लिए 29 करोड़ 91 लाख 92 हजार रुपए, महासमुंद जिले में पुल-पुलियों सहित 6.50 किलोमीटर सल्डीह-बहादुरपुर मुख्य जिला मार्ग के लिए 11 करोड़ 27 लाख 98 हजार रुपए, बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में 7.60 किलोमीटर सिविलदाग-नीलकंठपुर सड़क के लिए 14 करोड़ 13 हजार रुपए तथा रायगढ़ जिले में 3.40 किलोमीटर उर्दना-कृष्णापुर-खैरपुर मार्ग के लिए 13 करोड़ 74 लाख 29 हजार रुपए की निविदा को मंजूरी दी गई है।

अरपा और खारून नदी पर बनेंगे उच्च स्तरीय पुल

राज्य शासन ने बिलासपुर जिले में लोधीपारा (सरकंडा)-कोनी मार्ग में अरपा नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के लिए 17 करोड़ 63 लाख 32 हजार रुपए तथा चोरहादेवरी-परसदा मार्ग में खारून नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के लिए 7 करोड़ 68 लाख 16 हजार रुपए की निविदा को स्वीकृति प्रदान की है। इन पुलों के निर्माण से संबंधित क्षेत्रों में आवागमन सुगम होगा और स्थानीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी।

करीब 79 करोड़ रुपए से तीन महत्वपूर्ण सड़कों का होगा उन्नयन

लोक निर्माण विभाग ने सड़क उन्नयन के तीन कार्यों के लिए कुल 78 करोड़ 96 लाख 74 हजार रुपए की निविदाओं को मंजूरी दी है। इनमें बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में 37 करोड़ 37 लाख 96 हजार रुपए लागत का पुल-पुलिया सहित 18 किलोमीटर परसवार-चलगली मार्ग, रायपुर में 17 करोड़ 32 लाख 31 हजार रुपए लागत से अभनपुर के पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग-30 के 2.60 किलोमीटर हिस्से का फोरलेन उन्नयन तथा रायगढ़ में 24 करोड़ 26 लाख 47 हजार रुपए लागत का 12.30 किलोमीटर कोड़ातराई-पुसौर-सूरजगढ़ सड़क का उन्नयन शामिल है।

धमतरी में कई महत्वपूर्ण मार्गों का होगा चौड़ीकरण और मजबूतीकरण

धमतरी जिले में मेघा रोड तिराहा-स्टेशन रोड-चरमुड़िया राष्ट्रीय राजमार्ग-30 में 3.75 किलोमीटर चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 14 करोड़ 45 लाख 12 हजार रुपए, पचपेड़ी-तर्रागोंदी-भेलवाकूदा-टिपानी-सेमरा (बी) मार्ग में पांच किलोमीटर चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 13 करोड़ 32 लाख 82 हजार रुपए, नौ किलोमीटर छाती-गागरा-कंडेल-देवपुर मार्ग के लिए 23 करोड़ 12 लाख 46 हजार रुपए तथा 10 किलोमीटर अर्जुनी-भानपुरी-तरसींवा-कुर्रा-अमलीडीह-हसदा सड़क के लिए 19 करोड़ 42 लाख 22 हजार रुपए की निविदा मंजूर की गई है।

राजनांदगांव-गुंडरदेही-धमतरी-नगरी सिहावा-बोराई राज्य मार्ग में 23 किलोमीटर लंबाई के मजबूतीकरण एवं डामरीकरण के लिए 11 करोड़ 70 लाख 83 हजार रुपए की निविदा को भी मंजूरी दी गई है।

रायगढ़ में फोरलेन सड़कों के साथ होगा विद्युतीकरण

रायगढ़ जिले के रायगढ़-लोइंग-महापल्ली मुख्य जिला मार्ग में पांच किलोमीटर हिस्से के फोरलेन चौड़ीकरण एवं विद्युतीकरण के लिए 59 करोड़ 49 लाख 4 हजार रुपए तथा रायगढ़-कोतरा-नंदेली राज्य मार्ग के पांच किलोमीटर हिस्से में फोरलेन चौड़ीकरण एवं विद्युतीकरण के लिए 47 करोड़ 77 लाख 76 हजार रुपए की निविदा स्वीकृत की गई है।

कांकेर से सरगुजा तक मजबूत होगा सड़क नेटवर्क

विभाग ने कांकेर-भानुप्रतापपुर-संबलपुर राज्यीय राजमार्ग में पुल-पुलियों सहित 36.80 किलोमीटर सड़क के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 85 करोड़ 83 लाख 4 हजार रुपए की निविदा को मंजूरी दी है।

बेमेतरा जिले में देवकर-साजा-खम्हरिया मुख्य जिला मार्ग के 30.80 किलोमीटर हिस्से के मजबूतीकरण के लिए 30 करोड़ 22 लाख 88 हजार रुपए, दुर्ग जिले में भिलाई-सिरसा-औरी-मोतीपुर मुख्य जिला मार्ग के 15.50 किलोमीटर हिस्से के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 14 करोड़ 16 लाख 16 हजार रुपए, सरगुजा जिले में 28 किलोमीटर लंबे सोनतराई-मैनपाट मार्ग के मजबूतीकरण एवं सौंदर्यीकरण के लिए 26 करोड़ 7 लाख 34 हजार रुपए तथा महासमुंद जिले में बिहाझर-गांजर-रेवा मार्ग की 25.90 किलोमीटर सड़क के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 59 करोड़ 89 लाख 21 हजार रुपए की निविदा मंजूर की गई है।

गुणवत्ता पर विशेष नजर, निर्धारित समय-सीमा में पूरे होंगे कार्य

राज्य शासन ने संबंधित सभी कार्यपालन अभियंताओं को अनुबंधित कार्यों का संपादन एवं पर्यवेक्षण विभागीय मापदंडों के अनुसार सुनिश्चित करते हुए निर्माण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इन कार्यों को किसी अन्य को सबलेट नहीं किया जा सकेगा तथा कार्य संपादन के लिए पॉवर ऑफ अटॉर्नी मान्य नहीं होगी।

कार्यपालन अभियंताओं को अनुबंधित समयावधि में कार्यों को पूर्ण कराने तथा प्रशासकीय स्वीकृति एवं आबंटन की सीमा में अनुबंध के अनुसार कार्य संपादित कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।

‘सेवा मेरा योगदान’ पहल के तहत रायगढ़ जिले के पुसौर स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शुक्रवार को विशाल निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिले के विभिन्न गांवों से पहुंचे 3493 लोगों की नेत्र जांच की गई। जांच के बाद 3165 जरूरतमंदों को निःशुल्क चश्मे तथा करीब 800 लोगों को निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराई गईं।

शिविर में लोगों की सुविधा के लिए 14 पंजीयन काउंटर बनाए गए थे। महिला एवं पुरुषों के लिए पृथक पंजीयन की व्यवस्था की गई। 10 से अधिक नेत्र विशेषज्ञों के साथ 38 नेत्र सहायकों ने जांच में सहयोग किया। स्वास्थ्य विभाग की टीम सुबह 9 बजे से लगातार सेवाओं में जुटी रही। एनएसएस और स्काउट-गाइड के विद्यार्थियों ने वालंटियर के रूप में पंजीयन से लेकर जांच और चश्मा वितरण तक लोगों की सहायता की। शिविर में आने वाले लोगों के लिए छाया, पेयजल, भोजन एवं स्वल्पाहार की भी व्यवस्था की गई थी।

समय-समय पर स्वास्थ्य जांच की आदत विकसित करना जरूरी : वित्त मंत्री  चौधरी

वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक  ओ.पी. चौधरी ने शिविर का अवलोकन कर नेत्र जांच, चश्मा वितरण एवं अन्य स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और मां सरस्वती के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

वित्त मंत्री  चौधरी ने कहा कि आंखों की समय पर जांच बेहद जरूरी है। विशेषकर बच्चों में दृष्टि संबंधी समस्या कई बार समय पर सामने नहीं आती और इसका असर उनकी पढ़ाई पर पड़ सकता है। उन्होंने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि उन्हें भी 12वीं कक्षा तक अपनी आंखों की कमजोरी का पता नहीं चला था। बाद में जांच कराने पर चश्मे की जरूरत सामने आई। उन्होंने कहा कि बीमारी के लक्षण सामने आने का इंतजार करने के बजाय समय-समय पर स्वास्थ्य जांच कराने की आदत विकसित करनी चाहिए। आंखों और दांतों की जांच के साथ शरीर के अन्य स्वास्थ्य परीक्षणों को लेकर भी जागरूकता जरूरी है।

 चौधरी ने कहा कि गांवों में ऐसे शिविरों की आवश्यकता है, जहां लोगों को जांच, चिकित्सकीय परामर्श और आवश्यक सुविधाएं एक ही स्थान पर मिल सकें। ‘सेवा मेरा योगदान’ के तहत आयोजन को केवल उत्सव तक सीमित रखने के बजाय सेवा के माध्यम से जरूरतमंदों तक पहुंचने का प्रयास किया गया है।

वित्त मंत्री  चौधरी ने शिविर को सफल बनाने में योगदान देने वाले चिकित्सकों, नेत्र सहायकों, स्वास्थ्य विभाग, एनएसएस, स्काउट-गाइड के विद्यार्थियों और प्रशासनिक अमले की सराहना की। उन्होंने हितग्राहियों को अपने हाथों से चश्मे पहनाए तथा पांच हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए। उन्होंने सुबह से सेवा में जुटे चिकित्सकों को प्रशस्ति पत्र और शाल भेंटकर सम्मानित किया। इस अवसर पर वन विभाग की ओर से पीपल के पौधे भी वितरित किए गए।

सात दिनों तक गांवों में चला प्रचार, 550 से अधिक पंचायतों से लोगों को शिविर तक लाने की व्यवस्था

कलेक्टर  मयंक चतुर्वेदी ने बताया कि शिविर को लेकर पिछले सात दिनों से ग्राम पंचायतों में व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया। जिले की 550 से अधिक ग्राम पंचायतों से लोगों को शिविर तक लाने के लिए वाहनों की व्यवस्था की गई। निजी चिकित्सकों को भी शिविर से जोड़ा गया, जिन्होंने सुबह से लगातार अपनी सेवाएं दीं।

कलेक्टर ने बताया कि जिले के शासकीय स्कूलों में अध्ययनरत करीब 45 हजार बच्चों की नेत्र जांच भी की जा रही है। कई बार बच्चे की आंख कमजोर होने के बावजूद उसे स्वयं इसका पता नहीं होता। ऐसे में समय पर जांच कर समस्या की पहचान करना जरूरी है। उन्होंने पालकों से बच्चों के साथ प्रतिदिन कुछ समय उनकी पढ़ाई और स्कूल में आने वाली परेशानियों के संबंध में बातचीत करने की अपील की।

हितग्राहियों ने कहा—एक ही स्थान पर जांच और चश्मा मिलने से मिली बड़ी राहत

शिविर में पहुंचे ग्रामीणों ने निःशुल्क नेत्र जांच और तत्काल चश्मे की सुविधा मिलने पर खुशी जताई। झारमुड़ा की सतरूपा पटेल ने बताया कि रोजमर्रा के काम में दूर की चीजें देखने में परेशानी होती थी, लेकिन जांच कराने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। शिविर में जांच के बाद चश्मा मिलने से अब पढ़ने-लिखने और दैनिक कार्यों में सुविधा होगी।

बायंग की योगिता महंत ने बताया कि कम्प्यूटर पर काम करने के दौरान उन्हें सिरदर्द की समस्या होती थी। शिविर में आंखों की जांच के बाद चश्मा मिलने से उन्हें राहत मिलने की उम्मीद है। ग्राम बुनगा की पार्वती मैत्री ने भी नेत्र संबंधी परेशानी के लिए जांच और चश्मे की सुविधा मिलने पर खुशी जताते हुए विशाल शिविर के आयोजन के लिए वित्त मंत्री  ओ.पी. चौधरी के प्रति आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर पूर्व विधायक  विजय अग्रवाल, नगर पंचायत अध्यक्ष मती मानी मोहित सतपथी, जनपद पंचायत अध्यक्ष मती हेमलता चौहान, जिला पंचायत सदस्य  बृजेश गुप्ता, मती लक्ष्मी जीवन पटेल, मती भाग्यवती डोलनारायण,  जैमिनी गुप्ता, नगर पंचायत उपाध्यक्ष  उमेश साव सहित पार्षदगण एवं अन्य जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, चिकित्सक, एनएसएस एवं स्काउट-गाइड के विद्यार्थी तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

गांधी एवं शास्त्री जयंती के अवसर पर जिला उद्योग संघ द्वारा आज औद्योगिक क्षेत्र कोरबा में वृहद पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वाणिज्य एवं उद्योग, श्रम तथा आबकारी मंत्री  लखनलाल देवांगन ने फलदार पौधे लगाए। इस अवसर पर औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 100 पौधे लगाए गए।
मंत्री  देवांगन ने उपस्थित लोगों को ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के तहत पौधा लगाने और उसकी नियमित देखभाल कर उसे संरक्षित रखने के लिए प्रेरित किया।

मंत्री  देवांगन ने कोरबा में गांधी- शास्त्री की प्रतिमाओं पर किया माल्यार्पण

उद्योग एवं वाणिज्य, श्रम, आबकारी एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्री  देवांगन ने आज महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लालबहादुर शास्त्री की जयंती पर आयोजित कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। उन्होंने कोरबा के बुधवारी बाजार स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा और कोसाबाड़ी चौक स्थित लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया।
मंत्री  देवांगन ने इस अवसर पर महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के विचारों तथा लाल बहादुर शास्त्री के ‘जय जवान-जय किसान’ संदेश का स्मरण किया।

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 17 सितम्बर से 17 अक्टूबर तक चलाए जा रहे ‘सेवा संकल्प अभियान’ के अंतर्गत ‘नमो सेवा गाथा’ के तहत गांधी जयंती व अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर धमतरी के मेनोनाइट हायर सेकेंडरी इंग्लिश मीडियम स्कूल में गरिमामय कार्यक्रम आयोजित किया गया। 
     कार्यक्रम में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री  टंक राम वर्मा ने जिले के लगभग 500 महिला एवं पुरुष वृद्धजनों से आत्मीय भेंट कर उन्हें शॉल एवं फल प्रदान कर सम्मानित किया।

इस दौरान मंत्री  वर्मा ने विभिन्न हितग्राहीमूलक गतिविधियों के तहत 40 लोगों को स्वामित्व प्रमाण पत्र  सौंपे। साथ ही दिव्यांगजनों और बुजुर्गों को व्हीलचेयर व आवश्यक सहायक उपकरण वितरित किए गए तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया।

​गोद भराई, पोषण किट वितरण और स्वास्थ्य जांच

राष्ट्रीय पोषण माह के तहत आयोजित ‘आंगन मिलन सेवा’ कार्यक्रम में मंत्री  वर्मा ने पांच गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म पूरी कर उन्हें पोषण किट भेंट की। उन्होंने परिसर में लगाए गए विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण कर जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ली और स्वास्थ्य विभाग के स्टॉल पर स्वयं ब्लड प्रेशर की जांच भी कराई।

​बुजुर्गों का अनुभव नई पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक

समारोह को संबोधित करते हुए  मंत्री  टंक राम वर्मा ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक परिवार, समाज और राष्ट्र की अमूल्य धरोहर हैं। उनका जीवन संघर्ष और अनुभव नई पीढ़ी को सही दिशा दिखाता है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठजनों का सम्मान किसी एक आयोजन तक सीमित न रहकर हमारी दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में यह अभियान संचालित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य शासन की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 'अंत्योदय' भावना के अनुरूप केंद्र व राज्य सरकारें स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, बिजली और पेयजल जैसी सुविधाएं दे रही हैं। मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य में किसानों के हित में धान खरीदी, महिलाओं के लिए 'महतारी वंदन' योजना और 'एक पेड़ मां के नाम' जैसे अभियानों को प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है।

​देहदान-अंगदान की सराहना और नशामुक्ति का आह्वान

         प्रभारी मंत्री ने देहदान और अंगदान करने वाले नागरिकों के योगदान को मानवता की सर्वोच्च सेवा बताया। इसके साथ ही उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील करते हुए कहा कि युवा शक्ति देश की सबसे बड़ी ताकत है। जब युवाओं की ऊर्जा राष्ट्र निर्माण, शिक्षा और सेवा में लगेगी, तभी एक सशक्त भारत का निर्माण होगा।
       ​इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष  अरुण सार्वा ने बुजुर्गों के मार्गदर्शन को समाज की सबसे बड़ी पूंजी बताया, वहीं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष  निरंजन सिन्हा ने कहा कि वरिष्ठजनों का सम्मान हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है।कलेक्टर  अबिनाश मिश्रा ने स्वागत भाषण में कहा कि जिला प्रशासन वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान, सुरक्षा और गरिमापूर्ण जीवन के लिए निरंतर प्रयासरत है।
      ​कार्यक्रम में नगर निगम सभापति, जिला पंचायत सभापति, जनपद अध्यक्ष, डीएफओ सहित अनेक जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ नागरिक व अधिकारी उपस्थित थे।

शहर से लगे श्याम तराई इलाके में एक मकान में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर पुलिस ने दबिश दी. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मकान से 18 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें 12 युवक और 6 युवतियां शामिल हैं.

पुलिस की कार्रवाई के अगले दिन आक्रोशित ग्रामीणों ने मकान का घेराव कर जमकर विरोध जताया और मुख्य सरगना की गिरफ्तारी की मांग की. इस दौरान मौके पर कुछ देर हंगामे की स्थिति बनी रही.

सेक्स रैकेट की सूचना पर दबिश
जानकारी के मुताबिक, श्यामतराई गांव में एक मकान में संदिग्ध गतिविधियां संचालित होने की सूचना पुलिस को मिली थी. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर मकान में दबिश दी. यहां मौजूद 18 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए थाने लाया गया. पुलिस के अनुसार, सभी के खिलाफ धारा 151 के तहत कार्रवाई की गई है

ग्रामीणों ने घेरा मकान, पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट
पुलिस की कार्रवाई के बाद अगले दिन बड़ी संख्या में ग्रामीण मकान का घेराव कर विरोध जताया. ग्रामीणों ने नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि उक्त मकान में पिछले 3-4 वर्षों से अनैतिक गतिविधियां संचालित होने की शिकायतें मिलती रही हैं. ग्रामीणों का दावा है कि इस संबंध में कई बार पुलिस से शिकायत की गई, लेकिन अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई.

सेक्स रैकेट
ग्रामीणों का कहना है कि मकान में अक्सर संदिग्ध लोगों का आना-जाना लगा रहता था, जिसका गांव के माहौल और युवाओं पर बुरा असर पड़ रहा है. गांव की बदनामी हो रही है. उन्होंने पुलिस कार्रवाई को पर्याप्त नहीं बताते हुए मकान मालिक और गतिविधि के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की मांग की है.

उग्र आंदोलन की चेतावनी
ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि गांव में इस तरह की गतिविधियों पर तत्काल रोक नहीं लगी और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की गई, तो वह आंदोलन के लिए मजबूर होंगे. इसके लिए प्रशासन जिम्मेदारी होगा.