दिल्ली। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया हैं। प्रधानमंंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाने का प्रस्ताव पास कर दिया गया। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 12 फीसदी से बढ़कर 17 फीसदी हुआ। सरकारी खजाने पर 16 हजार करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता हैं। दिवाली से पहले मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया हैं। दरअसल, सरकार की कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों के 5 फीसदी महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, इसके बाद सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ता 12 फीसदी से बढ़कर 17 फीसदी हो गया हैं। बता दें कि प्रधानमंंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावेडकर ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी, उन्होंने बताया कि बढ़े हुए भत्ते की रकम जुलाई 2019 से दी जाएगी। सरकार के इस फैसले का फायदा 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और करीब 65 लाख पेंशनर्स को मिलने की उम्मीद है, वहीं इस फैसले की वजह से सरकारी खजाने पर 16 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता हैं। बीते एक साल में यह दूसरी बार है जब महंगाई भत्ता में इजाफा हुआ हैं, मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल के आखिरी महीनों में कर्मचारियों और पेंशनधारकों को मिलने वाला महंगाई भत्ता 12 फीसदी कर दिया था, पहले महंगाई भत्ता 9 फीसदी मिलता था। तब सरकार ने बताया था कि इस फैसले से देश के खजाने पर 9168.12 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। कैबिनेट के फैसले में किसानों को भी राहत मिली हैं। प्रकाश जावेडकर ने बताया कि किसान 30 नवंबर तक किसान सम्मान निधि के लिए आधार नंबर को दे सकते हैं। पहले यह तारीख एक अगस्त 2019 थी, इस निधि के तहत सरकार सालाना छह हजार रुपये की आर्थिक मदद छोटे किसानों को देती हैं। इसके अलावा आशा कार्यकर्ताओं के वेतन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया गया हैं। प्रकाश जावेडकर ने बताया कि आयुष्मान भारत के तहत 31 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा हुआ हैं। वहीं 3.5 लाख से ज्यादा परिवारों का कार्ड बना है. केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत स्कीम पश्चिम बंगाल और दिल्ली को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में लागू हैं।
