जांजगीर-चाम्पा। किसानों द्वारा खेती-किसानी के लिए सहकारी केन्द्रीय बैंकों से लिये गये ऋण राशि की माफी के बाद अब ग्रामीण बैंकों एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों से लिये गये ऋण की राशि भी माफ किये जाएंगे। ऋण राशि चाहे 20 हजार रुपए की हो अथवा 20 लाख। किसानों के चेहरों में खुशहाली लाना राज्य शासन की पहली प्राथमिकता है। उक्त बातें प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिले के विकासखण्ड नवागढ़ के ग्राम अमोरा (महंत) में आयोजित चौपाल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि आज कबीर जयंती है। इस पावन अवसर पर ग्राम अमोरा में चौपाल आयोजन खुशी और गर्व की बात है। उन्होंने लोगों को कबीर जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कबीर एक महान संत, विचारक, समाज सुधारक और एक कवि के रूप में जाने जाते है। कवि का संदेश आज भी प्रासंगिक है। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की परंपरागत खेती किसानी में नरवा, गरूवा, घुरवा व बारी का बहुत अधिक महत्व रहा है। राज्य शासन द्वारा इसमें गांव के बुजुर्गों के परंपरागत खेती के अनुभवों एवं कृषि की आधुनिक तकनीक को समावेश कर कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूती प्रदान करने का सार्थक प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गरूवा और गौठान ग्रामीणों की ही है, राज्य शासन द्वारा गांवों में गोठानों का उन्नयन कर गौवंशी पशुधन के लिए पानी की उचित व्यवस्था हेतु बड़े आकार के कोटना, पानी टंकी, प्लेटफार्म, चारे की व्यवस्था के बेहतर व्यवस्था तथा गौठान के समीप चारे की व्यवस्था की जा रही है। इसमें गांवों के भी सहभागिता आवश्यक है। इसी तरह घुरवों का वैज्ञानिक तरीके से उन्नयन कर इसे स्मार्ट घुरवों के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसमें गोबर गैस प्लाण्ट की स्थापना, वर्मी बेड टाका, भू-नाडेप टाका अािद की स्थापना की जा रही है जो कृषकों की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेगा। श्री बघेल ने कहा कि वह विगत दिवस नीति आयोग की गवर्निंग काउंसलिंग की बैठक में शामिल हुए। बैठक में सभी राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। नीति आयोग की बैठक में छत्तीसगढ़ की नरवा, गरूवा, घुरवा, और बाड़ी के परिकल्पना को अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री ने भी सराहा है। जो छत्तीसगढ़ राज्य के लिए गौरव की बात है। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि राज्य के बस्तर में कोयला सहित गुणवत्तायुक्त अन्य खनिजों का दोहन किया जाता है। लेकिन युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए सी और डी ग्रुप की भर्ती की परीक्षा नहीं हो पाती। अब दंतेवाड़ा में ही भर्ती की परीक्षा होगी। इसी तरह नगरनार स्टील प्लांट का मुख्यालय हैदराबाद के बजाय नगरनार में ही स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि राज्य शासन द्वारा किसानों को जो वादा किया था उसे पूरा किया गया। किसानों से 2500 रुपए प्रति क्विंटल पर धान की खरीदी की गई। किसानों द्वारा खेती-किसानी के लिए सहकारी केन्द्रीय बैंकों से लिये गये ऋण राशि की माफी और बिजली बिल आधा किया गया है। इसका सकारात्मक परिणाम सामने आया है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत अब 12वीं कक्षा तक अध्ययनरत बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा दी जाएगी। उचित मूल्य दुकानों से राशन प्राप्त करने वाले गरीब श्रेणी के एक व्यक्ति को 10 किलो, दो व्यक्ति वाले परिवार को 20 किलो और तीन व्यक्ति वाले परिवार को 35 किलो चांवल प्रति माह दिया जाएगा। यदि परिवार की संख्या पांच से अधिक है तो उन्हें 7 किलो प्रति व्यक्ति के मान से चांवल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम के तहत 13 दिसंबर 2005 के पहले वन भूमि में काबिज लोगों को व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रक और सामुदायिक प्रयोजन के लिए सामुदायिक पट्टे दिये जा रहे हैं। पट्टाधारक परिवारों को बैंक के माध्यम से विभिन्न योजनाआें के तहत लाभान्वित कर उनके माली हालत में सुधार लाया जाएगा। ताकि वह भी विकास की मुख्य धारा में शामिल हो सके। इस अवसर पर पूर्व विधायक महंत रामसुंदर दास, रायपुर संभाग के कमिश्नर बी.एल. बंजारे, कलेक्टर जे.पी. पाठक, श्रीमती मंजू सिंह सहित पुलिस प्रशासन के अधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित थे। आभार प्रदर्शन श्रीमती जिला पंचायत के पूर्व सदस्य श्रीमती रश्मि गबेल ने किया। कार्यक्रम का संचालन सतीश सिंह ने किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिले के विकासखण्ड नवागढ़ के ग्राम अमोरा (महंत) में आयोजित चौपाल कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने ग्राम अमोरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रारंभ करने, किसानों की धान खरीदी हेतु धान खरीदी केन्द्र की स्थापना, ग्राम मुड़पार से अमोरा तक सड़क मार्ग का उन्न्यन और ग्राम अमोरा के महत्वपूर्ण तालाब का सौंदर्यीकरण करने की घोषणा की। चौपाल कार्यक्रम में श्री बघेल यह घोषणा लोगों के मांगों और आवश्यकता को देखते हुए की गई है। उन्होंने इन सभी घोषणाओं को यथाशीघ्र पूरा करने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिये।
