कमलनाथ सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। उसने बाहरी राज्यों से आने वाले युवाओं को मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग की परीक्षा में 35 साल की उम्र तक शामिल होने की छूट दे दी है। पहले ये सीमा 28 साल तक की थी। एससी-एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग की महिलाओं को सेवा में 5 साल की छूट रहेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने दूसरे राज्यों के युवाओं को बड़ी राहत दी है। वो अब मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग की परीक्षा में 35 साल की उम्र तक बैठ सकेंगे। पहले बाहरी युवा सिर्फ 28 साल तक परीक्षा में शामिल हो सकते थे। मध्य प्रदेश के युवाओं के परीक्षा में शामिल होने की उम्र पहले की तरह 21 से 35 साल ही रहेगी। बाहरी राज्यों के युवाओं के लिए 28 साल की आयु सीमा की लिमिट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गयी थी, जिस पर कोर्ट ने सभी के लिए सरकारी नौकरी में सीधी भर्ती की उम्र सीमा एक समान करने का आदेश दिया था। इसी के साथ मध्य प्रदेश में सामान्य वर्ग के लोगों को मध्य प्रदेश में आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण देने की दिशा में भी सरकार एक कदम आगे बढ़ गयी। इस मामले की सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है। सामान्य प्रशासन मंत्री गोविंद सिंह की अध्यक्षता में सब कमेटी की बैठक हुई थी। कमलनाथ सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में डेम, नदी तालाब फूटने से होने वाले नुकसान की भरपाई भी ठीक उसी तरह की जाएगी जैसी प्राकृतिक आपदा में की जाती है। कैबिनेट ने छिंदवाड़ा में केंद्रीय जेल के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। इसमें 1000 कैदियों को रखने की क्षमता रहेगी। सरकार ने इसके लिए 228 करोड रुपए मंजूर किए हैं। निवाड़ी में ट्रेजरी को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। मध्य प्रदेश में दो हफ़्ते के अंदर फिर से जय किसान ऋण माफी योजना पर काम शुरू हो जाएगा। अभी आचार संहिता के कारण काम रुका हुआ था।
