झारखंड के सीएम रघुवर दास ने अगले चार महीने के लिए सरकारी मातहतों की छुट्टियां रद कर दी हैं। अधिकारियों को इन चार महीनों में गांव की ओर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत 51 लाख किसानों के खाते में सीधे राशि पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए उपायुक्तों को अभियान चलाकर किसानों का डाटा पोर्टल अपडेट करने का निर्देश दिया गया है। जिससे कि पीएम किसान योजना के लाभुकों को दूसरी किस्त देने में भी कोई परेशानी ना हो। सीएम ने प्रोजेक्ट भवन में सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ केंद्र और राज्य सरकार की विकास योजनाओं की समीक्षा की। सीएम रघुवर दास ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अभियान चलाकर भूमि उत्तराधिकार और बंटवारे के म्यूटेशन का काम भी पूरा करें। उन्होंने कहा कि अगले तीन दिनों में सभी जिलों को माह वार म्यूटेशन का लक्ष्य दिया जाएगा, जिन्हें हर हाल में पूरा करना होगा। इसकी समीक्षा फिर जुलाई माह में की जाएगी। इतना ही नहीं सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया गया है कि वे 31 मई को अपने जिले में सभी मुखिया और पंचायत प्रतिनिधि के साथ बैठक कर ग्रामीण इलाकों की स्ट्रीट लाइट, सोलर सिस्टम से पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करें। इसके लिए चार महीने का समय दिया गया है। सीएम रघुवर दास ने राज्य खनिज विकास निगम के अधिकारी और उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि ग्राम सभा का आयोजन कर बालू उठाव को तत्काल सुनिश्चित कराएं। उन्होंने खान विभाग को भी निर्देश दिया कि वे सारे काम 15 जून के पहले पूरा कर लें, ताकि बालू का स्टॉक किया जा सके। क्योंकि 15 जून के बाद एनजीटी के आदेश से बालू उठाव पर रोक लग जायेगी। सीएम ने अधिकारियों से कहा कि वे सुनिश्चित करें कि शहरी और ग्रामीण इलाकों की माहिलाओं को किसी भी कीमत पर शौच के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। उन्होंने कहा कि सबको शौचालय की सुविधा हर हाल में मिले। कोई भी ऐसा घर न हो जहां शौचालय न हो। इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने 30 जून तक का समय दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ समाज के सबसे पिछड़े लोगों को पहले दें। जो कुष्ठ रोगी हैं उनको जरूर आवास बनाकर दिया जाए और अन्य जरूरतमंदों को भी जो इसकी पात्रता पूरी करते हों, उनको अगले चार महीने में घर बनावा कर दें। इसके साथ ही सीएम रघुवर दास ने अधिकारियों को 14 लाख परिवारों को उज्ज्वला योजना से गैस मुहैया कराने का लक्ष्य दिया है। साथ ही आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा करते हुए सीएम रघुवर दास ने कहा कि गोल्डन कार्ड बनाने के कार्य को अभियान चलाकर पूरा करें। जिससे की कोई भी गरीब बिना इलाज के न रहे। साथ ही उपायुक्तों को निर्देश दिया गया कि वे पेंशन, मानदेय समेत तमाम योजनाओं के तहत मिलने वाली राशि समय पर खाते में पहुंचे। इसके लिए वे खुद इसे मॉनिटर करें। समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव डीके तिवारी ने कहा कि पिछड़ने वाले उपायुक्तों के एसीआर में इसकी इंट्री होगी। अगले चार माह सभी अधिकारी विकास कार्य पर फोकस करें। म्यूटेशन का कार्य तथा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना आदि के कार्य में जो जिला पिछड़ेगा वहां के उपायुक्तों के एसीआर में इस बात का उल्लेख किया जाएगा।
