भोपाल
विधानसभा कर्मचारी भी अब वेतन विसंगति और चतुर्थ समयमान वेतनमान की मांग को लेकर आंदोलन के मूड में है। विधानसभा कर्मचारियों ने विधानसभा अध्यक्ष को अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को सौंपा और कर्मचारियों को नवीन समयमसन वेतनमान दिए जाने की मांग की।
विधानसभा सचिवालय कर्मचारियों की ओर से रामनारायण आचार्य ने विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर उन्हें विधानसभा कर्मचारियों की समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने अध्यक्ष से कहा कि विधानसभा सचिवालय के कर्मचारियों को शासन के निर्णय के अनुसार चतुर्थ समयमान वेतनमान दिया जाना चाहिए और तृतीय समयमान वेतन की विसंगति को दूर किया जाना चाहिए। उन्होेंने कहा कि राज्य शासन ने चौदह अगस्त को प्रदेश के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को पैतीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चतुर्थ समयमान वेतनमान देने के आदेश जारी किए है।
इसमें मध्यप्रदेश विधानसभा के कर्मचारियों अधिकारियो को चतुर्थ समयमान वेतनमान दिए जाने का उल्लेख नहीं है। यह न्याय संगत नहीं है। मध्यप्रदेश विधायिका लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ है और इस सचिवालय के समस्त अधिकारी कर्मचारी भी इस स्तंभ के अधीन अपनी सेवाए लोकतंत्र को प्रदान करते है।