यूपी
यूपी की योगी सरकार 20 हजार से एक लाख की आबादी वाले 100 छोटे शहरों को ‘आकांक्षी नगर योजना’ से सुविधायुक्त बनाने जा रही है। इनके विकास पर नगर विकास विभाग 100 करोड़ रुपये खर्च करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। इस योजना से इन शहरों में जरूरी सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक व्यवस्था के क्षेत्रों में सुधार करते हुए कारोबार के नए रास्ते खोले जाएंगे, जिससे नए आर्थिक अवसर खुले और लोगों का पलायन रुके।
कैबिनेट फैसले के मुताबिक, योजना के दिशा-निर्देशों में भविष्य में जरूरत के आधार पर संशोधन करने के लिए नगर विकास मंत्री को अधिकृत किया गया है। राज्य सरकार प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डालर बनाने की दिशा में काम कर रही है। यह योजना इसमें मददगार साबित होगी। आकांक्षी नगर योजना का मुख्य उद्देश्य वर्तमान में चल रही सरकारी योजनाओं को सुनियोजित शहरी विकास के लिए अच्छे ढंग से लागू करते हुए त्वरित प्रगति व सतत विकास कराना है।
योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इस योजना में सांसद व विधायक निधि व अन्य संस्थाओं से सहयोग प्राप्त कर कंवर्जन के माध्यम से परियोजनाओं को चलाया जाएगा। थ्री-सी कनवर्जेंस, कोलेबरेशन और कंप्टीशन का प्रयोग कर योजना को सफल बनाया जाएगा।
योजना के तहत स्टेट अर्बन डिजिटल मिशन के माध्यम से आंकड़ों को एकत्र कर उसका प्रयोग करते हुए अनुश्रवण, वित्तीय भौतिक प्रगति, गैप एनालिसिस और गुणवत्ता सुधार किया जाएगा। नीति आयोग द्वारा निर्धारित 16 मानकों के आधार पर इन शहरों का चयन किया जाएगा। यह योजना 31 मार्च 2026 तक इन शहरों में लागू रहेगी, लेकिन मानीटरिंग डैशबोर्ड के माध्यम से 31 मार्च 2028 तक चलती रहेगी। इसके बाद नगर निकाय स्वयं से काम कराएंगे। आकांक्षी शहरी निकायों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने के लिए विभिन्न प्रकार के कामों के आधार पर निकायों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
