प्रयागराज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज की जांच के लिए उच्चस्तरीय कमेटी गठित कर दी है जो वकीलों की शिकायत पर मामले की जांच करेगी। कोर्ट ने इस मामले की जांच कर रही एसआईटी को भी निर्देश दिया है कि वकीलों की ओर से दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ दर्ज कराई गई एफआईआर में अब तक की गई जांच की रिपोर्ट प्रस्तुत करें। यूपी बार कौंसिल ने इस मामले में विशेष आवेदन करते हुए हाईकोर्ट से प्रकरण की तत्काल सुनवाई किए जाने का अनुरोध किया, जिस पर शनिवार को अवकाश के दिन मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर एवं न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी की खंडपीठ ने सुनवाई की। इस बीच यूपी बार कौंसिल ने वादकारियों को हो रही परेशानी के मद्देनज़र हड़ताल वापस ले ली है। कल से वकील काम पर लौटेंगे।
यूपी बार कौंसिल का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी कहना था कि हापुड़ की घटना को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुओ मोटो संज्ञान लेते हुए कई आदेश किए थे, जिनमें इस बात पर भी बल दिया गया था कि एक उच्चस्तरीय शिकायत निवारण कमेटी का गठन किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद वकीलों की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर पर की गई कार्रवाई की स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी जाए। इस पर कोर्ट ने कहा कि शिकायतों पर संज्ञान लेने के लिए एक शिकायत निवारण कमेटी का गठन किया जाए।
कोर्ट ने कमेटी गठित करते हुए न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति रंजन राय, न्यायमूर्ति फैज आलम खां के अलावा महाधिवक्ता, बार कौंसिल अध्यक्ष व हाईकोर्ट बार अध्यक्ष को इस कमेटी का सदस्य मनोनीत किया है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पर बार कौंसिल अध्यक्ष शिव किशोर गौड़, उपाध्यक्ष अनुराग पांडेय, सदस्य सचिव जयनारायण पांडेय एवं सदस्य मधुसूदन पांडेय के अलावा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह, महासचिव नितिन शर्मा व अन्य बार पदाधिकारी मौजूद थे।
गौरतलब है कि हापुड़ घटना को लेकर यूपी बार कौंसिल के आह्वान पर प्रदेश के सभी अधिवक्ता संगठनों ने हड़ताल कर दी थी, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले का सुओ मोटो संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका कायम की और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन व यूपी बार कौंसिल को तत्काल हड़ताल समाप्त करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने एसआईटी से 15 सितंबर को स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।
हड़ताल वापस सोमवार से काम करेंगे प्रदेश के वकील
यूपी बार कौंसिल ने हाईकोर्ट के छह सदस्यीय शिकायत निवारण कमेटी गठित करने के बाद प्रदेशव्यापी हड़ताल के मुद्दे पर बैठक बुलाई। बैठक में हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में और वादकारियों को हो रही परेशानी के मद्देनजर हड़ताल का निर्णय वापस ले लिया। लेकिन यह भी तय किया गया कि अधिवक्ता आंदोलन जारी रखेंगे और यदि सरकार वकीलों की मांगें नहीं मानती है तो 20 अक्तूबर को वकील विधानसभा का घेराव करेंगे। उधर, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अजय कुमार मिश्र ने बताया कि एसोसिएशन हड़ताल खत्म करने के निर्णय के बाद उत्पन्न स्थिति की समीक्षा करेगा और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
यूपी बार कौंसिल अध्यक्ष शिव किशोर गौड़ की अध्यक्षता में हुई बैठक में 16 सितंबर से 20 अक्तूबर तक का कार्यक्रम तय किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि वकील सरकार के रवैये के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। प्रदेशभर के अधिवक्ता 16 सितंबर को कलक्ट्रेट, ट्रेजरी व रजिस्ट्री परिसर में धरना प्रदर्शन करेंगे। 22 सितंबर को लाल फीता बांधकर विरोध दिवस मनाएंगे और 29 सितंबर को हर जिले में सरकार का पुतला जलाएंगे। इसी क्रम में छह अक्तूबर को मंडलवार अधिवक्ता सम्मेलन होगा जबकि 13 अक्तूबर को यूपी बार कौंसिल में प्रदेशभर के डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व मंत्रियों का सम्मेलन होगा। मांगें नहीं माने जाने पर 20 अक्तूबर को प्रदेशभर के अधिवक्ता विधानसभा का घेराव करेंगे।
