भोपाल
मध्यप्रदेश में हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में 435 नए पद भरे जाएंगे। शनिवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 'मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना' को भी मंजूरी दी गई है। यह योजना पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के जिम्मे होगी। जिन्हें PM आवास योजना में मकान नहीं मिल पाए, उन्हें इस योजना के तहत मकान दिए जाएंगे। हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में 435 नए पद भरे जाएंगे।
चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने पर भी फैसला हुआ है। वर्ग एक को 9 से 18 हजार रुपए, वर्ग दो को 7 से 14 हजार रुपए और वर्ग तीन को 5 से बढ़ाकर 10 हजार रुपए मानदेय दिया जाएगा। 4.5 हजार अतिथि शिक्षकों को लाभ होगा।
'मप्र मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना-2023' को शनिवार को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई। यदि मॉब लिंचिंग में किसी की मौत हो जाती है, तो उसके परिवार को 10 लाख मुआवजा मिलेगा। घायलों के लिए 4 से 6 लाख रुपए का प्रावधान होगा। इसमें मॉब लिंचिंग की वो सभी घटनाएं शामिल होंगी जो धर्म, जाति, भाषा या अन्य किसी वजह से होती हैं। मप्र की स्कीम में मॉब लिंचिंग उसे मानी जाएगी, जिसमें पांच या उससे अधिक आरोपी शामिल हों।
मानदेय में वृद्धि का फैसला
अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि का फैसला लिया गया है। बता दे कि अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। वर्ग 1, 2 और 3 के वर्तमान मानदेय में दो गुना इजाफा करने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में अब वर्ग 1 के अतिथि शिक्षकों को 9000 से बढ़कर उनके मानदेय 18000 रुपए किए गए हैं जबकि वर्ग 2 के लिए मानदेय 7000 से बढ़कर 14000 रुपए किया गया है। वर्ग 3 के लिए मानदेय को 5000 से बढ़कर 10000 रुपए करने का फैसला किया गया है।
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना को भी मंजूरी
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत छूटे हुए लोगों को इस योजना से लाभ उपलब्ध कराए जाने की तैयारी की गई है।
रसोइयों के मानदेय में वृद्धि का फैसला
शिवराज कैबिनेट में लिए गए फैसले के तहत प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण अभियान में रसोइयों के मानदेय में वृद्धि की जाएगी, अब इन्हें 4000 रुपए महीने का लाभ दिया जाएगा।
सिविल अस्पताल में 300 बिस्तर का विस्तार
स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा निर्णय लिया गया है। भोपाल के सिविल अस्पताल में 300 बिस्तर का विस्तार किया जाएगा। 195 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी।
चिकित्सकों के द्वारा की गई मांगों को भी कैबिनेट की बैठक में मंजूरी
वहीं पिछले दिनों चिकित्सकों के द्वारा की गई मांगों को भी कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई है। DACP व्यवस्था को लागू किया जाएगा। इसके लिए कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। साथ ही एमबीबीएस के 5 साल की सेवा अवधि पूरी करने पर 8000 रुपए वेतनमान का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा।
10 वर्ष की सेवा अवधि पूरी करने पर 9000 रुपए वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। 15 वर्ष की सेवा अवधि पूरी करने पर 10000 रुपए वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। जबकि 20 वर्ष की सेवा अवधि पूरी करने पर 20000 रुपए वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रदर्शक और ट्यूटर जो एमबीबीएस चिकित्सक है, उनकी सेवा अवधि को 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष और 30 वर्ष किया गया है
कैबिनेट की बैठक में मंजूरी
- 6 नए शासकीय महाविद्यालय को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई है।
- साथ ही मेघावी विद्यार्थी JEE परीक्षा में रैंक क्राइटेरिया में डील देने का निर्णय लिया गया। इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया गया था। जिस पर चर्चा के बाद कैबिनेट की बैठक में मोहर लगी है।
- वैकलॉग और फारवर्ड पदों के लिए तारीखों को बढ़ाया गया है। 23 जून 2024 तक इन पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया शामिल रहेंगे।
- वही 12 हेक्टेयर जमीन को फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को दिया जाएगा। इसमें विस्तार करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जरूरतमंदों को मकान उपलब्ध कराया गया जाएगा। इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया गया था। जिसे मंजूरी दी गई है।
- लाडली बहना योजना के तहत 450 रुपए में सिलेंडर देने की घोषणा की गई थी। ऐसे में उनके खाते में सब्सिडी की राशि वापस भेजी जाएगी।
- केन बेतवा लिंक परियोजना के 22 प्रभावित गांवों के 6200 से ज्यादा परिवारों के लिए राहत पैकेज की व्यवस्था की गई है। इसे कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई है।
