सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी पर बनी बायोपिक फिल्म की रिलीज पर चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव तक रोक लगाने के फैसले को जारी रखा है। चुनाव आयोग ने इस बात को फिर से दोहराया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित फिल्म की रिलीज पर प्रतिबंध लगाने का उसका निर्णय सही और वैध है। आयोग का मानना है कि अगर चुनाव के दौरान इस फिल्म को रिलीज किया गया तो एक विशेष राजनीतिक दल को इसका भरपूर लाभ मिलेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके मद्देनजर आयोग का यह फैसला सही है कि 19 मई को लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग के बाद फिल्म को रिलीज किया जाए। पीएम नरेंद्र मोदी बायोपिक 12 अप्रैल को रिलीज होनी थी लेकिन आपत्ति के बाद चुनाव आयोग ने इसकी रिलीज पर रोक लगा दी थी। चुनाव आयोग ने सोमवार को फिल्म से संबंधित अपनी रिपोर्ट एक सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर चुनाव आयोग की टीम के लिए फिल्म की स्कीनिंग रखी गई थी। इस दौरान चुनाव आयोग के 7 अधिकारियों ने पीएम मोदी की बायोपिक देखी। फिल्म देखने के बाद चुनाव आयोग ने सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया। फिल्म को सेंसर बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद भी फिल्म की रिलीज को रोकने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ फिल्म के निमार्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
