नई दिल्ली
एनसीपी के संस्थापक शरद पवार ने केंद्र सरकार को लेकर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं और साथ ही साथ चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल, चुनाव आयोग ने बुधवार को ही एनसीपी के दोनों गुटों को तीन हफ्ते की मोहलत देते हुए 8 सितंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पवार ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि शिवसेना के दोनों गुटों के बीच जो पार्टी का नाम और चुनाव निशान को लेकर विवाद हुआ था, उसपर चुनाव आयोग का फैसला केंद्र सरकार के लोगों के दबाव में लिया गया था।
केंद्र के कुछ शक्तिशाली लोगों ने उद्धव की पार्टी के मामले में हस्तक्षेप किया था-शरद पवार न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक एनसीपी के नेता ने बुधवार को कहा है, 'चुनाव आयोग ने हमारी पार्टी के चुनाव निशान को लेकर मुझे नोटिस दिया है। मैं भारतीय चुनाव आयोग की वजह से चिंतित नहीं हूं, लेकिन यह स्पष्ट है कि केंद्र सरकार के कुछ शक्तिशाली लोगों ने उद्धव ठाकरे की पार्टी पर भारतीय चुनाव आयोग के फैसले में दखल दिया था।' हमारे साथ भी वैसा ही हो सकता है- पवार बीजेपी विरोधी इंडिया गठबंधन के नेता पवार ने आगे कहा है, 'हम भारतीय चुनाव आयोग के उस फैसले का परिणाम आज देख रहे हैं।
मुझे संदेह है कि हमारे साथ भी वैसा ही कुछ किया जा सकता है।' खबरें हैं कि शरद पवार को अपनी पार्टी पर दावे को लेकर आयोग में सबूत जमा करने हैं। जबकि, अजित पवार गुट का दावा है कि उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया के तहत उन्हें पार्टी का अध्यक्ष बनाया है और उसी हिसाब से फैसले लिए गए हैं। इससे संबंधित दस्तावेज भी उनकी ओर से जमा करने की बात सामने आ चुकी है।
