लखनऊ
योगी सरकार लोगों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए शहरों का दायरा नए सिरे से तय कराने जा रही है। इसके लिए विकास प्राधिकरणों की सीमा का विस्तार करते हुए नए सिरे से तय किया जाएगा। शासन ने विकास प्राधिकरणों से इस संबंध में प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा है। बताया जा रहा है सबसे पहले लखनऊ और बाराबंकी विकास प्राधिकरण का दायरा बढ़ेगा।
प्रदेश के अधिकतर विकास प्राधिकरणों के पास जमीन कम होती जा रही है। शहरों में जमीन न होने की वजह से विकास प्राधिकरणों को जमीन अधिग्रहण में समस्या आ रही है। बिल्डर और प्रापर्टी डीलर शहर से सटे हुए गांवों में किसानों से जमीन लेकर धड़ाधड़ अवैध तरीके से आवासीय योजनाएं ला रहे हैं। शासन में पिछले दिनों हुई बैठक में विकास प्राधिकरणों में जमीन न होने की समस्या और विकल्पों पर विचार किया गया। इसमें सहमति बनी कि विकास प्राधिकरणों का दायरा नए सिरे से तय किया जाए। इससे मकान और जमीन मिलने का रास्ता साफ होगा।
गांवों का कराना होगा सर्वे विकास प्राधिकरण को सर्वे करा कर यह पता कराना होगा कि शहरी क्षेत्र में कितने गांव आ सकते हैं। इसमें यह जरूर देखना होगा कि विवादित जमीनें इसके दायरे में न आएं। इसके आधार पर प्रस्ताव बोर्ड से पास कराते हुए शासन को उपलब्ध कराना होगा। विकास प्राधिकरण सीमा में नए गांव आने के बाद जमीन अधिग्रहण का रास्ता साफ होगा ।
शासन का यह भी मानना है कि विकास प्राधिकरणों का दायरा बढ़ाने के बाद गांवों में अवैध प्लाटिंग करने व कालोनियां बसाने पर रोक लगेगी।
