असम
स्वतंत्रता दिवस पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 'उप-जिला' (सब- डिस्ट्रिक्ट) की घोषणा की। सरमा ने यहां 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए यह भी कहा कि सरकार परिसीमन प्रक्रिया शुरू होने से ठीक पहले खत्म किए गए जिलों के संबंध में निर्णय लेगी। उन्होंने कहा, "हमने परिसीमन को वास्तविकता के रूप में स्वीकार कर लिया है। निर्वाचन क्षेत्र के पुनर्गठन को निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए निकट भविष्य में कई चीजें करने की जरूरत है।"
मंगलवार को मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि राज्य सरकार अगले एक महीने के भीतर प्रशासनिक सुधारों की एक श्रृंखला शुरू करेगी। उन्होंने कहा, "हम सभी बुनियादी ढांचे के साथ प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक 'उप-जिला'बनाएंगे। एक अतिरिक्त उपायुक्त इसका नेतृत्व करेंगे। यह सार्वजनिक सुविधा के लिए किया जाएगा और जिला मुख्यालय का दौरा करने की शायद ही कोई आवश्यकता होगी।"
सरमा ने उम्मीद जताई कि इस प्रशासनिक सुधार से नए उपमंडलों और जिलों के लिए आंदोलन समेत कई समस्याएं खत्म हो जाएंगी. उन्होंने कहा, ''परिसीमन से पहले खत्म हुए जिलों के संबंध में अगले दो महीने में फैसला लिया जाएगा।''
बता दें कि 31 दिसंबर 2022 को, असम मंत्रिमंडल ने चार जिलों कोविलय करने का निर्णय लिया था। बिश्वनाथ को सोनितपुर के साथ, होजाई को नागांव के साथ, तामुलपुर को बक्सा के साथ और बजाली को बारपेटा के साथ मिला दिया गया था। जिलों के विलय का निर्णय चुनाव आयोग द्वारा 1 जनवरी 2023 से असम में नई प्रशासनिक इकाइयाँ बनाने पर प्रतिबंध लगाने से ठीक एक दिन पहले लिया गया था।
11 अगस्त को चुनाव आयोग ने असम में परिसीमन पर अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें विधानसभा सीटों की संख्या 126 और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 14 बरकरार रखी गई। राज्य में सात राज्यसभा सीटें हैं। हालाँकि, चुनाव पैनल ने एक संसदीय और 19 विधानसभा क्षेत्रों के नामकरण को संशोधित किया।
