लखनऊ
यूपी में विधानसभा में लोकल ऑडिट रिपोर्ट पेश की गई है. इसमें CAG रिपोर्ट में यूपी को लेकर बड़ी अनियमितताएं सामने आई हैं. आबकारी, बिजली, नगर विकास और स्टाम्प निबंधन समेत तमाम विभागों में हजारों करोड़ की अनियमितता पाई गई है. प्रदेश सरकार को शराब में 1276 करोड़ का नुकसान हुआ है.
CAG रिपोर्ट के मुताबिक, स्टांप एवं निबंधन विभाग में 351.30 करोड़ रुपए की अनियमितता मिली है. निकायों और प्राधिकरणों में 8170 करोड़ रुपए की अनियमितता पाई गई है. इसी तरह, बिजली विभाग में 36. 22 करोड़ रुपए की अनियमितता है. चिकित्सा शिक्षा विभाग में 746.22 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है. अकेले विकास प्राधिकरण में 3362 करोड़ रुपए की अनियमितताएं पाई गई है.
5 विभागों को 3640 करोड़ का नुकसान
रिपोर्ट में कहा गया है कि विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते 5 विभागों में कुल 3640 करोड़ का नुकसान हुआ है. जीएसटी विभाग ने 1525 करोड़ के नुकसान की बात कही है, जिसमें 1446 करोड़ फर्जी आईटीसी से संबंधित है.
विधानसभा में विधायकों को लेकर नई नियमावली
बताते चलें कि यूपी विधानसभा में विधायकों के तौर-तरीकों को लेकर नई नियमावली बनाई है. इस पर चर्चा होना बाकी है. उसके बाद नई नियमावली को पारित किया जाएगा. इसके सदन का नजारा ही बदल जाएगा, क्योंकि सदन में होने वाले विरोध-प्रदर्शन पर रोक लग जाएगी. नई नियमावली में सदन में विधायकों के आचरण के लिए कड़े मानक तय किए गए हैं.
नए नियम के तहत विधायक अब सदन में बैनर, पोस्टर और प्लेकार्ड नहीं ले जा सकेंगे. वे न तो हंगामा करने के लिए अध्यक्ष के आसन के पास जा पाएंगे और न ही कोई कागज फाड़कर विरोध जता पाएंगे. अकसर देखा गया है कि विपक्षी पार्टियों के विधायक इसी माध्यम से सदन में अपना विरोध जाहिर करते हैं. उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली-2023' लागू होने के बाद ऐसी कई बातों को लागू करने के मामले में देश की पहली विधानसभा बन जाएगी.
