नई दिल्ली
साेमवार यानी आज समाप्त हो रही मौजूदा ई-वाहन नीति को अगले एक महीने के लिए फिर बढ़ाने की तैयारी है। नई वाहन नीति को अंतिम रूप नहीं दे पाने के कारण सरकार ने यह फैसला किया है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का कहना है कि सरकार नई ई-वाहन नीति को जनता और विशेषज्ञों समेत अन्य सभी हितधारकों से बातचीत के बाद बनाएगी।
तीन साल के लिए सरकार ने बनाई थी नीति
बताते चलें कि दिल्ली सरकार ने मौजूदा ई-वाहन नीति सात अगस्त 2020 को तीन साल के लिए बनाई थी। सरकार ई-वाहन नीति के दूसरे चरण को और प्रोग्रेसिव बनाने के मूड में है। इसके लिए हितधारकों से सुझाव भी लिए जा चुके हैं।
अंतिम ड्राफ्ट बनाने बाद इसे फिर सार्वजनिक मंच पर सुझावों के लिए डाला जाएगा। इसके बाद ई-वाहन नीति 2.0 को लागू किया जाएगा। आधिकारिक सूत्रों की मानें तो सरकार ई-वाहन नीति को बढ़ावा देने के लिए वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आगे भी सब्सिडी जारी रखेगी।
